The Tragedy of Uttarakhand: A Tour Report

 

Translated from original Hindi -http://goo.gl/Ara0Nn

Immediately after the 16th – 17th June 2013 tragedy,  I went to the flood affected regions of the Alaknanda and Mandakini rivers three times, and after that I toured the Pindar river region, the Saryu and the Ramganga East areas of Bageshwar district, going up to the Gori – Dhauli Esat, Elagad and Kali rivers of Pithoragarh district. After this I also went to the Dhanarigad and Bhagirathi rivers of Uttarkashi district going up to Thatyud which is at the confluence of three rivers of which Aglad is the main.

During these travels, while other friends and colleagues joined us in the various sectors contributing their intimate knowledge of the local terrain and community and thereby making this tour more insightful, Om Prakash Bhatt accompanied me in all the separate trips. In the Mandakini valley Ramesh Pahadi, Anushuya Prasad Malashi and Ramesh Chandra Jamloki came along while in the Alaknanda sector our associates were Prem Ballabh Bhatt, Darman Singh Negi and Bhupal Singh Negi. Our associates on the Bhagirathi tour were Surat Singh Rawat at Thatyud, while in Tehri  district it was Manoj Rawat, and in the extended tour of Saryu, Ramganga East, Gori, Dhauli East and other rivers in the Kumaun Mandal our team included Shekhar Pathak, Samir Banerjee, Rajender Singh Bisht (of HGVS) and Jagat Singh. Separately Om Prakash Bhatt travelled to Kedarnath, the now destroyed Chorabari lake and the upper regions beyond Kedarnath. His documentation includes pictures of the higher regions of the Himalaya, glacier fed rivers and the ruptures in the glaciers in this regions.

 

A lot has been written about the immense loss of life, property and infrastructure in the Kedarnath, Rambada and Gaurikund area. The focus of most reporting and analysis has been concentrated on the Mandakini basin. But in the confusion and furore of suffering of people, destruction of properties etc., a few crucial issues have either been ignored or conveniently forgotten.

  • The first is that what happened around in the Mandakini river basin happened in various degrees of ferocity in all the river basins stretching from the Yamuna in the west to the Kali in the east.
  • Secondly while we are quick to blame fate and the fickleness of nature, we seem to gloss over and ignore the import of the pernicious development strategies of the human agency.

While we seem to get bogged down by the details of what happened, we seem to simultaneously defer answering some critical and core issues. To enumerate some:

  1. Is the problem restricted to Kedarnath or is it wide spread stretching over most of Uttarakhand, and beyond to western Nepal and eastern Himachal?
  2. Are the present floods unique or have there been similar floods and destructions earlier?
  3. Have the intensity of havoc increased in the last decades?
  4. Is it a natural phenomenon in that the Himalayas are a young and fragile region?
  5. Are human beings equally or more to blame for what happened?
  6. If human intervention in the name of development and creation of assets and wealth is one of the major reason behind the catastrophe then who is to be held responsible?
  7. Is it the local community, the investor – investment cohort, the ever increasing religious and secular tourist and their self-serving demands, or the government in particular the environment ministry which is the designated sentinel authorized to monitor and sanction development schemes which in the Himalaya require unavoidable environment sensitivity?

During our tour of the region we held discussions with local people; we not only heard from them their eye witness account of 16th – 17th June, on the basis of such narratives we were able to acquire information about the factors, reasons and the impact of the tragedy. It was told by people that army and para-military forces did remarkable work in relief work and saved many lives. Local people also helped pilgrims and they appreciated the work of ITBP. In the difficult situation BRO people also worked with all involvement. Different local organisations and local NGOs and VOs also helped needy people. At many places the local villagers arranged the stay and food for many days.

Mandakini Region

Pre-eminently the Mandakini appears to be a calm river. Of and on its tributaries have gone on a spat and influenced by the heavy sediments brought them, the Mandakini too had got agitated and pulsed.

On 26th– 27th July 1961 due to heavy rains the Damargad, a tributary of the Mandakini had got agitated and amplified so much that it had obstructed the Mandakini near Bhiri. At that time Dadua village was destroyed in a massive landslide in which more than three dozen people died and many animals perished. In 1979 a massive landslide occurred around Kuntha and Badhav in the watershed of the Kyonjagad River a tributary river of the Mandakini, and here too about forty people died and property was destroyed in an unprecedented scale. The ferocity of the Kyonjagad had an impact on the Mandakini too. The 1991 Uttarkashi earthquake had an impact on the Mandakini valley and its aftermath saw house destroyed and cracks on roads and mountain sides. Even in Kedarnath houses were destroyed while some had cracks on them and there are reports that four tourists died. According to local people, they had heard the boom of fracturing glaciers in the source regions of the Mandakini.

In August 1998 near Ukhimath, a hill had collapsed and Bhainti and Baruwa villages had been totally smothered under falling debris.  Further due to obstruction a lake had formed in the Madmaheshwarganga, a tributary of the Mandakini. In the whole area due to major and minor landslides sixteen villages were affected and more than hundred people had died.

On 16th– 17th 2013 June heavy rains in the region around Chorabari Lake, Kedar Dome, Kedarkhunta, Sumeru Parvat from where the Mandakini originates, led to the catastrophic floods due to which Kedarnath, Rambada and Gaurikund experienced terrible destruction in which people died, animals were killed and property destroyed. The barrage constructed for the hydroelectricity project downstream at Rampur managed to contain the flood waters for some time forming a temporary lake. When this lake breached it swept Sonprayag and Rampur destroying houses and property in an unprecedented scale while smothering dozens of buses and cars in its wake. Therefore due to the outburst of this temporary lake, the barrage was destroyed and the floods rendered many villages unstable in the lower reaches of the river. Further on, the deluge on the Mandakini again got restricted by another barrage at Kund in the lower reaches of Ukhimuth. Here too destroying the barrage, the raging Mandakini gaining momentum created massive catastrophe in which life, property, bazars and infrastructure was destroyed. The enormous quantities of gravel dumped along the Mandakini river bank by the hydroelectricity projects was swept away by the river. Due to these added sediments the pace of the river’s flow had increased enormously; consequently while some bazaars and villages from Kund to Tilbara were consumed by the river the existence of many others has become precarious.

The Madhuganga (Kali nadi) a tributary of the Mandakini, which originates from the glaciers east of Kedarnath, also assumed catastrophic proportions, and with the destruction of the barrage downstream at Kotma village, the Kali too became ferocious destroying Kalimuth a historical and religious place and the adjacent area.

Alaknanda 

Khirongad a tributary of the Alaknanda with which it merges at Bainakuli in the lower parts of Hanuman Chatti, originates from the glaciers and glacial lakes in the lower reaches of Mt. Neelkanth and acquires most of its water from Uniyanital. After the Unianital filled up due to the outbursts in its upper reaches, the Khirongad pulsed and then destroying forests on both banks, for some time it even obstructed the Alaknanda at Bainakuli.

Due to the floods houses and agricultural fields of Dangadra village were destroyed and Khirongaon also lost houses and fields. Not just this, in Bainakuli located in the upper reaches of the Alaknanda, houses, agricultural fields and forests were also destroyed.

Further up, destroying the Vishnuprayag hydroelectric project barrage which was blocking it, the Alaknanda assuming furious proportions destroyed Laambagad bazar and village. And destroying the fields of Pandukeshwar the river created terrible havoc in Govindghat in which houses and hotels were destroyed even as the Gurudwara got submerged in silt.

The accumulated debris of the Vishnuprayag project added to the ferocity of the Alaknanda. The Bhyundarganga which emerges from the lower reaches of Hemkund went on a spat from above Ghanghariya and destroyed Bhyundar and Pulna villages ravaging houses agricultural fields and killing cattle. The Bhyundarganga merges with the Alaknanda a little beyond Govindghat.

In the same way the debris of the Tapovan – Vishnuprayag and Vishnugad – Pipalkoti hydroelectricity project near Helang added to the destructive capacity of the Alaknanda and smothered the houses with silt along the Banks of the Alaknanda at Birahi, Karnaprayag and Rudraprayag.

Alaknanda after Rudraprayag

At Rudraprayag the Mandakini merges with the Alaknanda. After this the raging Alaknanda picked up the debris accumulated by the Shrinagar hydroelectric project inundated Shrinagar extensively depositing sediment on the houses.

Bhagirathi 

The River Bhagirathi originates from the Gomukh glacier. Into this the Jadganga converges near Bhairo Ghati and later they continue cutting through sheer rocks. Some ten kilometres downstream near Dharali Bazar the Ksheerganga merges with it.

On 16th – 17th June the glacier fed, normally placid Ksheerganga flooded massively, depositing more than five feet of silt on houses, vehicle and so on at Dharali bazaar and village. The flooding which occurred in the Didsarigad a tributary of the Bhagirathi destroyed houses and agricultural fields of Didsari village; it also impeded for some time the flow of the Bhagirathi. When the river broke free, the ensuing floods caused havoc downstream. Due to the flooding of the Jalandhari gad a tributary of the Bhagirathi, orchards, fields and houses were destroyed in Bagoli and Harsil villages. The Dhanarigad converges with the Bhagirathi near Dunda. The Dhanarigad also destroyed the fields, irrigation canals and drinking water project of Dhanaripatti. Similarly the Sauragad also engendered enormous losses.

Yamuna Watershed

Near Thatyud of Tehri district, the Pali Gaad and the Bel Ganga merge with the Aglad River. The Aglad then joins the Yamuna River at Yamuna Bridge. Landslides and floods in the catchment areas of these three rivers have destroyed houses and fields in over forty villages. Similarly in the Yamuna valley beyond Badkot at kharaadi Bazar, more than three dozen houses and shops were destroyed and here too the debris of the hydroelectric project increased the lethal impact of the floods.

Back to Alaknanda Watershed

Due to landslides while there was loss in many places in the watershed region of the Nandakini a tributary of the Alaknanda, people lost lives in both the watersheds. Similar situation prevailed in Mainagad – Kalpaganga where life and property was lost. There was massive destruction in the catchment areas of the Pindar a tributary of the Alaknanda, which originates in the Pindari glacier and merges with the Alaknanda at Karnaprayag. Mainly, massive destruction was experienced by Narayanbagad and Tharali Bazaar, and their future remains jeopardised because of more recent landslides which can become the cause of future havoc.

Saryu River (Bageshwar)

The Saryu River originates in the higher reaches of the Bageshwar district. Although not a glacier fed river, collecting the winter snows of the higher peaks and a number of small and large rivers along its course it finally merges with the Ramganga East at Rameshwar.

People consider the Saryu and its tributary valleys a very productive region. But in the last few years, a lot of the agricultural fields and the irrigation channels have been destroyed due to the accumulation of the debris of the hydroelectricity projects, use of dynamites in the construction of head-race tunnels and so on, leading to a negative impact on the greenery of the region and increase in social unrest.

This year too, due to torrential rains the accumulated debris of two electricity projects added impetus to the floods, and the Saryu also flooded resulting in the agricultural channels and drinking water projects coming to an end and destruction of agricultural fields and houses. Near Reethabagad the Khairgad created havoc in the Saryu and here four people lost their lives.

The Saryu is one of the major rivers which are not glacial fed. As such it depends on percolation and the discharge of the various small streams and rivulets flowing into it. Thanks to the various hydro-power projects the road from Bharadi to Saung is in a very bad state. The dam construction and the tunnelling work of the various hydro-power projects have created havoc as far as the geomorphology of the region. The constant drilling, use of explosives and dumping of excavated debris has destabilized the hill slopes, blocked the flow of the river. The use of explosives has led to fracturing of the impermeable rock strata resulting in the drying of perennial streams and water sources.

Consequently the people of Bharadi have lost both their drinking and irrigation water sources. The massive amounts of debris being dumped into the river are in turn ruining the agricultural fields along the river banks. Adding to the problem is the accompanying deforestation which is leading the monkeys and wild pigs to raid farms. Not surprisingly most farmers are being forced to think of giving up farming. Farming has always been a sure source of employment and well being of the local villages.

The local people had agitated against one of the phases of the three phases of the project given to various contractors. While work on that particular project remains suspended, work on the other phases continues. Interestingly for an employment starved state, most labourers working on the hydro-power projects are temporary migrants from outside the state, housed in terrible hovels and involved in enormously hazardous jobs. Our discussions with the local people revealed a few other seminal issues. On the hillsides along every river and their tributaries one can see the marks of landslides of varying intensities. These landslides blocked the smooth flow of the river and on breaching flooded the adjacent river bank agricultural fields, or tended to change their course cutting into agricultural fields and hillsides.

This year due to heavy rainfall and snowmelt in the upper alpine reaches, most rivers seem to have experienced floods. Moreover following late and heavy spring snowfall the high attitude alpine soils had remained saturated causing amplification of runoff during the June heavy rainfall.

The places particularly affected are the recently built roads and the houses, shops etc. which have come up along these roads. These roads are built on bagad or old sand banks with layers of gravel and pebble. Villagers normally build their villages and houses away from the river. But many have started moving close to the river to benefit from the commerce the roads running close to the rivers bring. This has been the undoing of many.

As far as the hydro-power projects are concerned, in the long run the problem can only worsen. They will most probably be left with tons of loose excavated debris, dumped on their agricultural lands, commons and forests. They might end up losing their perennial water sources due to the blasting. The large amounts of rock, cobble and sand required for constructing the dams and shoring the tunnels will be quarried locally. This will mean scarcity in the future. Sand is the sponge that holds water. This ensure habitat for the aquatic life. Once the river goes into the tunnels it is inevitable that most of this life will be lost.

Ramganga East

The Ramganga East, which splits the Pithoragarh and Bageshwar districts in upper part, originates in the Namik and Hiramani glaciers. Traversing through Bageshwar and Pithoragarh districts, near Rameshwar it joins the Saryu, and flowing further joins the Kali near Pancheswar only to become the Sarda at Tanakpur and later Ghaghra to ultimately join the Ganga at Chhapra in Bihar.

The Ramganga from its source to Thal, changing it course a number of times, created a lot of havoc. People’s houses and fields were destroyed and because of landslides some areas have become unstable. But interestingly Ramganga has no dams.  Maybe due to this, damages in this region have been relatively less.

Pithoragarh (Gori, Elgad, Kali, Dhauli East)

After Ramganga we went to Gori, Elagad, Kali and Dhauli East via Shama, Kweeti, Kalamuni, Munshiari, Madkote, Tejam, Didihat, Ogla, Jauljeebi, Balwakot, Dharchula, Tapovan, Tawaghat, Pangla and so on. The situation had same or similar core issues.

Primarily the Gori River originates from the Milam, Bamras and other glaciers and drawing the Gunthagad, Ralamgad, Madganga, Seragad and other rivers joins the Kali River at Jauljeebi. Right from its origin the Gori had assumed ferocious proportions. And as it proceeded it destroyed everything that came in its way. It destroyed Madkot bazar situated on its left bank and upper reaches, and as it proceeded it destroyed fields, roads and infrastructure. In this way there was a catastrophic flood in the Gori from Khilach, Lilam to Jauljeebi. The Gori even pushed the course of the Kali River towards the left. Even now you can see massive boulders strewn all along.

From Jauljeebi to Tawaghat the Kali River has created enormous havoc. On both the banks it destroyed houses, fields, roads, bridges which came in its path. In all this, enormous loss was witnessed at Balwakot, Kalika, Dobata, Dharchula, Elagad, and Nai Basti (the new settlement).

The Dhauli East River whose catchment are the glaciers and the higher ranges of Darma valley, created enormous havoc at Sobla, Khet and adjoining areas and then joining the Kali river amplified its runoff which in turn led to destruction downstream.  Here too the debris deposited along the river banks by the on-going projects added to the destructive potential of the Dhauli.

Himalaya – Proginitor and Fragile 

The Himalaya is spread from east to west for over 2500 kms in length and from 250 to 400 kms in breadth and is the source of three of our main rivers- Ganga, Bramhaputra and Indus along with their innumerable tributaries. Forty three percent of the river basins of these three rivers fall within our country; while sixty three percent of this enormous water in the Indian part of the Himalaya is flowing, the rest infiltrates and saturates the soil. The soil, water and vegetation of the Himalaya can also be perceived as the progenitor which influences the season and weather. In spite of all this it remains highly sensitive.

It is said that it has three major fault lines; the main being the Main Central Thrust (MCT), which passes through populated areas, is active even now and from time to time earthquakes remind us of the fragile conditions. The local people have to live with the consequence of this fragility. But the situation has deteriorated to such an extent that it has started affecting the adjoining plain areas. Moreover the disturbances in the weather and seasons and the processes of massive developmental activities has only increased the scope of potential havoc. The impact of deteriorating weather massive destruction to a large extent is visible in the central Himalaya. In June 2013 the Ganga and its tributaries experienced catastrophic floods, in which thousands of helpless travellers, pilgrims, and local people perished, their cattle perished, movement and transport systems were destroyed, thousands of villages were demolished and their livelihoods has become doubtful. All this happened and has been perceived in Uttarakhand.

Uttarakhand region

The Uttarakhand region is spread from the Kali River which separates it from Nepal on one side and to the west with Himachal Pradesh where Yamuna and Tons rivers make the border. The tributaries of the Ganga such as the Yamuna, Bhagirathi, Bhilangana, Mandakini, Nandakini, Pindar, Alaknanda, Saryu, Ramganga East, Gori, Dhauli East and Kali and their numerous tributaries spread all over, emerging from numerous glaciers play an important role in keeping it perennial.

As per the ‘2011 Study Group on Himalayan Glaciers’,  52 glaciers in the catchment of the Yamuna, 258 in the Bhagirathi, 407 glaciers in the Alaknanda and 271 in the catchment of the Ghagra (Gori, Dhauli East and Kali rivers) all drain into this area. Similarly amongst and around these glaciers there are about 127 glacial lakes of various proportions.

Beyond these are the Bugyals, meadows which stretch right up to the timberline. These are covered with wild flowers and wild medicinal herbs.

After this up to six to seven thousand feet are forests whose trees besides having medicinal properties are broad leafed too which helps in controlling the destructive capacity of snow and rain.

Protective traditions of uttarakhand

To protect these high altitude regions, experienced and wise people have evolved all encompassing traditions.

These traditions restrict shouting, wearing red clothes, wearing shoes, playing the drums and so on. Plucking and breaking immature plants is forbidden. Not only is this, littering too is prohibited in this region. Behind these traditions we can see the incorporation of considerable thought, consciousness and local wisdom. While these have not been established by some state dictate or official proclamation, nevertheless these sentiments by associating them with religion have become incorporated into local traditions and it is also appended that not following them will lead to being troubled by the forest spirits. If somebody needs medicinal herbs from the upper Himalaya then it is permitted only after proper earnest entreaty. More or less in many areas even today these traditions are followed. These types of traditions must have been conceived to protect glaciers, glacial lakes, bugyals and the local flora, fauna and the soil of such sensitive regions.

Himalayan calamities

For reasons that the Himalaya has always been sensitive, adding to which has been the frequent major and minor earthquakes, the 6.5 Richter scale 1991 earthquake at Uttarkashi, the 1999 Chamoli earthquake measured at more than 6 on the Richter scale have been very destructive. Besides these, minor earthquakes occur regularly. People might not see any immediate impact of these minor earthquakes, but they do influence glaciers, glacial lakes, rivers, forests and the geomorphology which then manifest as violent outbursts at various intervals and get termed as natural disasters.

For example in the year 1893 a hillside collapsed on the Birahi river damming and thus blocking it and thereby creating an unstable lake which was known as the Birahi Taal. A year later the dam burst whose impact was felt from the Birahi Tal to Haridwar, but the foresight of the then administration restricted any human loss. This can be considered a natural calamity.

In 1970 there was catastrophic flood in the Alaknanda, when remaining  Birahi or Gauna tal broke. It was reported that the areas around Kunwaripass  in Chamoli district had experienced eighteen inches of rainfall in a day leading to enormous loss in the various riverine tracts along the Kunwaripass. In this beginning from Rishiganga to Haridwar 6 motor able bridges, 16 pedestrian bridges, 10 kilometres of motor able road were destroyed, dozens of people died, 25 buses were washed away, about 500 acres of agricultural land was inundated and scores of animals too, perished. Moreover for over a stretch of more than ten kilometres, the upper Ganga canal was immersed in silt. This flood was less natural and more manmade. The main reason behind this flood was the cutting of trees in the catchment areas of rivers, after which to save the forests the Chipko movement was launched;  the pressure of this movement helped stop deforestation which even scientists have accepted. Destruction of forests has had a considerable influence in increasing the sensitivity of the Himalaya.

Over the last three decades in the name of rapid development hills have been excavated and dug, tunnels drilled to install massive electricity projects have increased the sensitivity of these regions. Altering river course continues. Other than these unplanned motor roads are being laid out and the mud dug up from these is being dumped along rivers. Where earlier glaciers stretched, dense forests grew, quiet meadows have been haphazardly dug and net work of roads constructed. In such secluded forest areas large settlements have come up overnight. Population increased manifold.

In no time to supply water, land and energy to the burgeoning population in the name of medicinal plants, without any thinking intervention was done. Due to disparity in the development of rural areas migration of people to the cities and spread of population into unstable regions has become a common phenomenon. There has been rapid transgression in the vicinity of big and small rivers. There is a lack of political will to respond to all this. All these are circumstances which have increased pressure on the Himalaya and its rivers, with the level of violent disturbances increasing every year.

Earlier natural disturbances would occur at intervals of twenty to thirty years. These days they have started occurring every year or two. All these are pressures from which the Himalaya and the rivers originating from it have received unprecedented encouragement to turn violent and the local residents are suffering.If even now no concentrated effort is being made at the national level to reduce these pressures, terrible tragedies in the coming years cannot be ruled out.

  • For this it is necessary to specifically recognise those Himalayan regions which are sensitive.
  • Instruments and procedures have to be set up to monitor disturbances in the glacier and glacial lake regions.
  • Near the snowline and its adjacent meadows, along with monitoring, activities to encourage sensitivity should be encouraged. In these regions the fondness for big projects has to be renounced. Small compatible projects confirming to local conditions should be developed. In all development projects must bear in mind the carrying capacity of the land and terrain. In this the disposal of excavated soil, muck and debris must be included in the project planning itself.
  • In the development of roads and other infrastructure along with the disposal of soil, muck and debris, provisions have to be made to regulate the flow of water and for this composite provisions such as drains, scrubbers must be incorporated. To reduce the deleterious impact of snow and rain, the regeneration and density of natural forests have to be increased and efforts must be made to regenerate eroded and deforested lands and responsibility for this fixed.

Uttarakhand Rivers affected by the catastrophic floods of 16 -17 June:

Name of river: Name of district from where it originates:

  • Tons and Yamuna : Uttarkashi;
  • Bhagirathi: Uttarkashi;
  • Bhilangana: Tehri;
  • Saorogad: Uttarkashi;
  • Kshirganga: Uttarkashi;
  • Dhanarigad: Uttarkashi;
  • Mandakini: Rudraprayag;
  • Songanga: Rudraprayag;
  • Madhuganga: Rudraprayag;
  • Khiraongad: Chamoli;
  • Alaknanda: Chamoli;
  • Dudhganga – Manpaye: Chamoli;
  • Bhayundarganga: Chamoli;
  • Nandakini: Chamoli;
  • Pindar: Bageshwar;
  • Aglad: Tehri;
  • Paligad: Tehri;
  • Belganga: Tehri;
  • Saryu: Bageshwar;
  • Ramganga East: Pithoragarh;
  • Gori: Pithoragarh;
  • Elagad: Pithoragarh;
  • Dhauli East: Pithoragarh;
  • Kali: Pithoragarh.

February 2014

(Translated from Hindi original by SB and some editing by GV)

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नियोजन का केंद्र बिंदु हिमालय का संरक्षण

उत्तराखंड के प्रख्यात पर्यावरणविद् और चिपको आंदोलन के प्रणोता चंडी प्रसाद भट्ट का मानना है कि हिमालयी क्षेत्र में नीति-नियंताओं को यह समझ बनानी होगी कि हिमालय की हिफाजत होती रहे। मानकों से हटकर निर्माण कायरे को टिकाऊ बनाए रखने के लिए हरियाली कार्यक्रम व्यापक स्तर पर संचालित होने चाहिए। हस्तक्षेप के लिए रजपाल बिष्ट ने उनसे मौजूदा हालातों और भविष्य के पु नर्निर्माण के सवालों पर विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत है, उसके प्रमुख अंश :-

मौजूदा प्राकृतिक विनाश के खतरे किन कारणों से सामने आ रहे हैं?

हिमालय अथवा उत्तराखंड के पिछले 200 साल के इतिहास पर नजर डालें तो 1803 के बाद ऐसा महापल्रय कभी नहीं आया था। इस तबाही से पूरा देश ही कांप उठा है। अब तक के उतार-चढ़ावों में आपदा का केंद्र कभी भागीरथी तो कभी अलकनंदा रही है और अब मंदाकिनी तथा पिंडर से लेकर काली नदियों ने भी अपना रौद्र रूप दिखाकर रख दिया है। केदारघाटी में मंदाकिनी ने हजारों जानें लेकर सबको स्तब्ध कर रख दिया है। बाकी नदियों ने पौराणिक काल से चली आ रही बस्तियों तथा कस्बों को मलबे में तब्दील कर पूरी मानव सभ्यता को झकझोर कर रख दिया है। नदियों एवं जल स्रेतों को पोषित करने वाले क्षेत्रों में वानस्पतिक आवरण नष्ट होने के कारण वर्षा का जल भूस्खलन को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए भू क्षरण, भूस्खलन एवं परंपरागत जल-स्रेतों के सूखने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। नंगी तथा वीरान धरती पर वानस्पतिक आवरण तैयार करने की ठोस कार्ययोजना बनाए जाने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखकर ऐसे क्षेत्रों को पहले ही नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित की जानी चाहिए। इसे रोकने के लिए परंपरागत तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के तरीकों को अमल में लाया जाना चाहिए। मोटरमागरे के अंधाधुंध निर्माण से भी भूस्खलन के खतरे बढ़े हैं। इनका निर्माण भूस्खलन एवं भू कटाव के एक बड़े कारक के रूप में उभरा है। इसलिए मोटरमागरे का निर्माण आधा कटान और आधा भरान पद्वति के आधार पर करने के साथ ही मलबे के निस्तारण के लिए डंपिंग जोन स्थापित किये जाने चाहिए। चमोली-रांगतोली मार्ग के इस पद्धति के बन जाने से आज यह सड़क भूस्खलन के खतरे से दूर है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना आयोग द्वारा सड़क निर्माण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। वैसे भी उत्तराखंड के हिमनदों, हिमतालाबों, लैंड स्लाइड और संवेदनशील क्षेत्रों के व्यापक अध्ययन की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उसी आधार पर सतर्कता भी बरती जानी चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेटवर्क तैयार कर लोगों को इस तरह के खतरों से आगाह करने के लिए व्यापक तंत्र खड़ा किया जाना चाहिए। आपदाओं से संबंधित सूचनाएं व प्री-अलार्म सिस्टम को डेवलप कर आपदा न्यूनीकरण में मदद मिल सकती है।

वर्षा की मारक क्षमता को किस तरह कम किया जा सकता है?

अस्थिर क्षेत्रों में निर्माण कार्य एवं उसके अवशिष्ट को बेतरतीब ढंग से जल धाराओं की ओर गिराने से ही नदियां बौखला रही हैं। इसलिए बारिश की बूंदों का रोकने का समुचित प्रबंध होना चाहिए। ये बूंदें समृद्वि के रूप में सामने आती हैं किंतु बारिश से उत्पन्न खतरों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण ही वह विनाशक रूप में सामने आ रही हैं। वर्षा की मारक क्षमता कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में छेड़खानी को कम किया जाना चाहिए। छोटे- बड़े नगरों तथा कस्बों में पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था कर इस तरह की आपदा से काफी हद तक निजात मिल सकती है।

सामाजिक जागरूकता के माध्यम से क्या इस क्षेत्र में हरियाली कार्यक्रमों से प्राकृतिक तबाही रुकी है?

क्यों नहीं? चमोली जिले के मंडल नामक स्थान में 24 अप्रैल 1973 को हम सब लोगों ने वहां के सामाजिक कार्यकर्ता आलम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में एक बैठक कर जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत भावी खतरों को देखते हुए ही की थी। इसी का परिणाम है कि मंडल-चोपता-ऊखीमठ सड़क मार्ग 10,000 हजार फीट ऊंचे हिमालयी क्षेत्र से गुजरने के बाद भारी बरसात में भी कभी बंद नहीं होती। यह चिपको आंदोलन की एक बड़ी सफलता को दर्शाता है। इसी तरह, 1975 में जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए डिग्री कॉलेज, गोपेश्वर के छात्रों तथा वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वहां डेरा जमाकर वातावरण का निर्माण किया। आज भी जोशीमठ के अस्तित्व पर प्रकृति ने मुसीबत खड़ी नहीं की है। इसके लिए ही आज भी हमारी चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन संवर्धन शिविरों का आयोजन कर लोगों को हरियाली के प्रति जागरूक करने में जुटी हुई है।

क्या हिमालय की नदियों पर बन रही जलविद्युत परियोजनाएं भी विनाश की प्रमुख वजह हैं ?

जल विद्युत परियोजनाएं निस्संदेह बाढ़ से भारी तबाही मचा रही हैं। परियोजनाओं द्वारा छोड़े गए मलबे के ढेरों के समुचित निस्तारण के लिए सख्ती से कदम उठाये जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वह नदियों में न भरे। गांवों के नीचे से ऐसी परियोजनाओं के लिए सुरंगें कदापि नहीं खोदी जानी चाहिए। यही नहीं, इन बांधों को बनने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। भविष्य में बड़ी परियोजनाओं का निर्माण संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल बंद किया जाना चाहिए। हिमालय पर्वत जो देश की प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र है, वह आज भी विकासमान स्थिति में है। इसमें केंद्रीय भ्रंश समेत कई बड़े-छोटे और भ्रंश भी हैं। वैसे भी संवेदनशीलता के हिसाब से जोन-5 तथा जोन-4 के अंतर्गत होने से आने वाले भूकंप भी इसकी अस्थिरता को बढ़ाते रहते हैं। ऊपर से मानवीय गड़बड़ियों को नहीं रोका गया तो हमारा अस्तित्व ही सिमट कर रह जाएगा।

उत्तराखंड में जल पल्रय के पश्चात महाविनाश से निपटने के लिए पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू की जानी चाहिए?

अब पूरे देश के नियोजन का केंद्र बिंदु हिमालय का संरक्षण होना चाहिए। प्रकृति के संरक्षण पर बल देकर टिकाऊ विकास की अवधारणा को साकार कर ही इस तबाही के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मौजूदा मानकों से हटकर निर्माण कायरे के टिकाऊ बने रहने के लिए आर्थिक एवं तकनीकी ज्ञान उदारतापूर्वक दिया जाना चाहिए। इस तबाही के बाद बचाव तथा राहत कार्यक्रम निपटने के पश्चात अब पुनर्निर्माण एक बड़ी चुनौती है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हिमालय के संरक्षण की दिशा में ठोस कार्यक्रम लागू कि ये जाने चाहिए। 1991 तथा 1999 में उत्तरकाशी तथा चमोली में भूकंपों के कारण यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील बन गया है और भूस्खलन की प्रक्रिया तेजी से वर्षो पुरानी बसागत का ही अस्तित्व समाप्त करती जा रही है। इसके लिए बिगड़े हुए पणढालों को हरियाली से आच्छादित करने का लोक कार्यक्रम खड़ा किया जाना चाहिए। अब तक आर्थिक विकास की नीतियां यहां की संवेदनशीलता तथा विविधता पूर्ण भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं। विकास की गतिविधियों का प्रमुख लक्ष्य मृदा व धरती की कमजोर संरचना को सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। पुर्ननिर्माण में अब पीड़ित क्षेत्र के लोगों का पुरुषार्थ जगाना हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए।सहायता वस्तु के रूप में दी जानी चाहिए। सरकार, संस्थाओं तथा व्यक्तिगत दान दाताओं के साथ ही क्षति की पूर्ति में पीड़ित व्यक्ति का अंश भी किसी न किसी रूप में शामिल होना चाहिए।

अब भविष्य की चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है ?

ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसमें ग्राम संगठनों के अलावा गांव अथवा पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आपदा आने पर वे स्वयं सक्रिय हो सकें। बचाव के लिए संपर्क साधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर आपदा का सामना करने के लिए ग्रामीणों के प्रशिक्षु दल गठित होने चाहिए ताकि आपदाकाल में वे बचाव तथा राहत कार्यक्रमों से पहले से निपट सकें। यही नहीं, उन्हें क्षति के आकलन और राहत सामग्री के वितरण के अधिकार भी दिए जाने चाहिए।

मौजूदा तबाही से निपटने में क्या सरकार विफल नहीं रही?

इस तरह की आपदा से निपटने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की तो है ही किंतु हमें भी अपने भीतर का पुरुषार्थ जगाना होगा। लगातार आपदाओं से घिरे रहने के बावजूद प्रकृति की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस तंत्र ही खड़ा नहीं हो पाया है। हम अपने रहन-सहन को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाये हैं। इस आपदा के बाद तो अब और चेतने की जरूरत है। हमारे सामने विकास की नई चुनौतियां हैं और हमें उजड़े हुए लोगों की गृहस्थी बसाने की ओर पहला ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन सरकार के भरोसे रहने के बजाय हमें अपने खोए आत्मविश्वास को लौटाने की जरूरत भी है। आपदा को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभाव को कम तो किया ही जा सकता है। इसलिए हिमालय की सेहत को सुधारकर ही आपदाओं से बचाव संभव है। सरकार को भी गलतियों से सबक लेकर पुनर्वास के कार्यक्रमों को बेहद संजीदा ढंग से संचालित करना होगा।

-राष्ट्रीय सहारा, जुलाई 20, 2013 (Rashtriya Sahara, July 30, 2013)

नदी तीर का रोखडा जत कत सौरों पार

पिछले पांच जून से मैं वरिष्ट पत्रकार श्री सुरत सिंह रावत तथा ओेमप्रकाश भट्ट के साथ उत्तरकाशी गंगोत्री तथा यमुनोत्री यात्रा पर गया था इस दौरान भैरोंघाटी से गंगोत्री के बीच का दृष्य देखकर हम स्तब्ध रह गए थे, देवदार के जंगलों से आच्छादित इस सुन्दर घाटी को रास्ता चैड़ीकरण के नाम से बूरी तरह से रौदा गया था। कारतूस के धमाकों से पहाड़ को तोड़ा जा रहा था जिसमें हजारों देवदार के पेड़ भी काटे गए तथा बड़ी-बड़ी मशीनों से पहाड़ को उलट-पुलट कर भागीरथी में गिराया जा रहा था। यही हाल भागीरथी की सहायक धारा जाड़ गंगा में भी यह हो रहा था।

भागीरथी घाटी की समस्याओं को समझने के लिए हमने 2007 में भी यात्रा की थी उस समय हमने सुझाव दिया था कि मोटर सड़क को यदि चैड़ा करना आवश्यक है तो खड्ड साईड में पत्थरों की दिवाल बनाकर सड़क चैड़ी की जानी चाहिए।

यह तो उत्तराखण्ड हिमालय में विनाश को बुलावा का एक उदाहरण है, उत्तराखण्ड में सौर-पिथौरोगढ़ से आराकोट बंगाण तक यह विनाश जहां तहां देखा जा सकता है। इसलिए जब सोलह तथा सत्तरह जून को उत्तरकाशी से श्री रावत जी का तथा उखीमठ से जिला पंचायत अध्यक्ष का टेलिफोन आया कि उत्तरकाशी और केदारनाथ में भारी विनाश हो गया है, मुझे आश्चर्य नही हुआ, मैने एकबारगी कहा कि यह तो होना ही था, मैं तब स्तब्ध रह गया जब पता चला कि केदारनाथ, रामबाणा, गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग आदि स्थानों में देश के कोने कोने से आये हुए हजारों तीर्थयात्री मारे गए या लापता हुए। मैं तो उन्हें मात्र श्रदान्जली ही दे सकता हूं। लेकिन यह सवाल मुझे बार-बार कचोटता रहा कि क्या इस त्रासदी को हम रोक या कम कर सकते थे?

आज हजारों तीर्थ-यात्रियों के साथ सैकड़ों उत्तराखण्डवाशी भी इस त्रासदी में मारे गए या लापता हो गए हैं तथा तिलबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक मंदाकिनी घाटी उजाड़ हो गई है। इससे उभरने में स्थानीय लोगों को भी बहुत समय लगेेगा। यह हाल न केवल मन्दाकिनी घाटी का है अपितु भागीरथी से लेकर काली नदी तक का है। अलकनन्दा की उपत्यका में भी बदरीनाथ से 15 किलोमीटर नीचे बेनाकुली के पास विष्णुप्रयाग परियोजना का बैराज नष्ट होने से बौखलायी अलकनन्दा ने गोविन्दघाट बिरही श्रीनगर आदि के कई भवनों को तहस-नहस कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मणगंगा के तूफान ने भ्यूडार घाटी को भी तहस नहस कर दिया। इन सुन्दर वादियों के साथ हमारा पुराना संबंध रहा है और कई बार इन वादियों के संरक्षण और संबद्र्वन के लिए हमकों आंदोलन भी चलाना पड़ा और जब इन वादियों में गड़बड़ी शुरू हुई तो न केवल इन वादियों के लिए अपितु पूरे उत्तराखण्ड को समझने के लिए हम सक्रिय हुए।

इस संदर्भ में तीन दशक पूर्व ‘‘ अधूरे ज्ञान और काल्पनिक विश्वास से हिमालय से छेड़खानी घातक’’ यह विवरण हमने सन 1982 में जब उत्तराखण्ड के अतिसंवेदनशील क्षेत्र बदरीनाथ से 15 कि.मी. नीचे लामबगड़ में अलकनन्दा को मोड़कर निमार्णाधीन विष्णुप्रयाग परियोजना को लेकर तैयार किया था। इसमें न केवल अलकनन्दा अपितु सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के बारे में विवरण तैयार किया था और इस विवरण को तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी को देने के लिए गढ़वाल के सांसद श्री हेमवन्तीनन्दन बहुगुणा तथा कृषि विज्ञानी डा. एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया था। बहुगुणा जी ने तत्काल ही पत्र का उत्तर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि,

‘‘ आपका पत्र तथा रिपोर्ट पढ़ने को मिली धन्यवाद। आपने बड़े परिश्रम से कार्य किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं तो स्वयं ही पहाड़ों को तोड़ने, वनों के कटान आदि के खिलाफ हूं। जैसा कि स्वयं आपने लिखा है मैने अपने मुख्यमंत्रितत्वकाल में इस विनाश की ओर ध्यान दिया था मन है भी कुछ करना चाहता हूं अन्यथा यह पहाड़ तोड़-तोड़ कर ढेर बना देंगे। हम कही न होंगे। आपके सुझाव ठीक हैं स्थानीय जनमानस को भी तैयार करना होगा तभी कुछ हल निकलेगा, प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।’’

बहुगुणा जी ने तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी लिखा कि

’’उत्तराखण्ड में कतिपय बड़े-बड़े जलाशय एवं विद्युत परियोजनाओं पर सर्वेक्षण प्रस्तावित है। यहां से  उदगमित गंगा की मुख्यधारा अलकनन्दा, भगीरथी,यमुना,टोंस,  रामगंगा, काली, सरयु आदि अनेक सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भू-क्षरण, भू-स्लखन एवं बाढ़ की स्थिति दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है। इनके प्रवाह क्षेत्र की अस्थिरता के कारण सम्पूर्ण उत्तराखण्ड ही नहीं सारा देश इसकी चपेट में आ जाता रहा है। इनके द्वारा लायी गई मिट्टी से जलाशयों के समय पूर्व भर जाने का भी अंदेशा है। इस स्थिति में बाढ़ के भयंकर दुष्परिणामों को नकारा नहीं जा सकता है। इस क्षेत्र के वन, वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों तथा कुटिर उद्योगों और भू-संरक्षण के आधार बने हुए हैं, जिसने पर्यावरण के संतुलन को कायम रखा हुआ है। सड़कों के जाल तथा विकास परियोजनाओं के नाम पर जिस प्रकार बेतहासा वनों का सफाया हो रहा है जिससे भूस्खलन, कृषि भूमि के कटाव, मकानों की क्षति और जनधन की व्यापक हानि होती रही है। विकास के लिए परियोजनाओं की नितान्त आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है किन्तु सही मायने में वहीं परियोजनाये सफल मानी जायेगी जो विनाश रहित होंगी। जिनके क्रियान्वयन से क्षेत्र की जनता को, प्र्राकृतिक सम्पदा को और क्षेत्र की रमणीयता को कोई क्षति न पहुंचती हो। श्री चण्डी प्रसाद भट्ट ने इस क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं के संदर्भ में व्यापक रूप से चर्चा की है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगी जिससे विकास के मनोहर स्वप्न में खोकर क्षेत्र की सुन्दरता नष्ट न हो। ग्रामीणों के मकान और आजिविका के साधन क्षतिग्रस्त न होने पाये। वन सम्पदा का अंघाघुंध सफाया न हो और परियोजनाओं के सुपरिणाम निकल सके।’’

इसके बाद भारत सरकार ने प्रो. एम.जी.के. मेनन की अध्यक्षता में बांधों, विद्युत परियोजनाओं तथा सिचाई परियोजनाओं के लिए टास्क फोर्स गठित किया था तथा अलकनन्दा के संवेदनशील क्षेत्र में विष्णुप्रयाग परियोजना के निमाण में जो आपत्तियां मैने उठायी थी उसके अनुसार भ्यूडार गंगा को अलकनन्दा में समाहित करने की योजना को विद्युत आथरिटी ने निरस्त कर दिया तथा दो दशक तक न केवल विष्णुप्रयाग अपितु श्रीनगर परियोजना स्थगित रही। जिसे बाद में पिछली शताब्दी के अंत में प्राईवेट कम्पनियों के हाथ में उत्तरप्रदेश सरकार ने सौप दिया था लेकिन आज इस परियोजना के लिए बना बैराज तो नष्ट हुआ ही उसके मलबे से अलकनन्दा बौखलायी जिससे लामबगड़, पाण्डुकेश्वर,गोविन्दघाट में दर्जनों मकान व वाहन नष्ट हुए। अलकनन्दा की बौखलाहट में आगे विरही में गढ़वाल मंडल का विश्राम गृह तथा श्रीनगर का निचला भाग भी दलदल से पट गया। आज राजनेता प्रशासक एवं टैक्नोक्रेट अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ते हुए प्रकृति को कोस रहे हैं कि अधिक बारिस से यह सब हुआ।

मुझे याद है कि सन 1956 के अक्टूबर महीने में पांच दिन तक तेज बारिस हुई, जगह-जगह भूस्खलन तो हुआ लेकिन जनधन की हानि नाममात्र की हुई। मुझे बचपन की याद है कि हमारे गांव में भारी बारिस के बाद न जलभराव और नहीं भूस्खलन की भयंकरता दिखी और तब गोपेश्वर की आबादी मुस्किल से पांच सौ के लगभग होगी। आज गोपेश्वर का विस्तार हो गया है और यहां की आबादी 15 हजार से अधिक होगई है।

आज के फैले हुए गोपेश्वर में बरसात के दिनों में टूट-फूट  एवं जलभराव की घटना यदा-कदा होती रहती है लेकिन जो पुराना गांव है उसमें अभी तक इस प्रकार की गड़बड़ी नही के बराबर है। आज से सैकड़ों साल पहले गोपेश्वर मन्दिर के दक्षिण दिशा की ओर  पूर्व में भूमिगत नाली पानी की निकासी के लिए बनी थी जिसमें जलभराव की नौबत ही नहीं आती।

पहले हिमालयी क्षेत्रों में गांव की रचना के साथ साथ मकानों के निमार्ण स्थल पर भी बहुत सावधानी बरती जाती थी। स्थल की मिट्टी को आधार मानकर निमार्ण की सहमति होती थी। उससे निमार्ण आरम्भ करने में सात सावन की कहावत प्रचलित थी। वुनियाद रखते समय श्रावण के महीने की सात दिन की बारिस के बाद जब जमीन बैठ जाती तो उससे फिर आगे कार्य किया जाता। उसमें दीवाल बनाते समय पत्थरों के जोड़-तोड़, गुडि़या, हुत्तर आदि का पूरा ध्यान रखा जाता था। मकानों के निमार्ण में भूमिधसांव एवं भूकम्प को सहने का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता था। मकान के तीनों ओर से गैड़ा { पानी के प्रवाह की नाली} निकाला जाता था और उसकी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था गांवों में बर्षात से पूर्व डांडा गूल की सफाई की जाती थी जिससे बारिस का पानी गांव के बीच न बहे और गांव का नुकसान न हो। जहां गांव ढाल पर बसे है वहां उपरी भाग में इस तरह की डांडा गूले बनायी जाती थी। बर्षा का पानी दोनों छोर से विना अवरोध के प्रवाहित हो जाय यह ध्यान न केवल गांव की बसासत में अपितु जितने भी पुराने तीर्थधाम है उनमें पानी के निकास के अलावा भूमि भार वहन क्षमता और स्थिरता नदी से दूरी आदि का पूरा ध्यान रखा जाता था। बदरीनाथ मन्दिर इसका उदाहरण है जिसमें बदरीनाथ के दोनों ओर एवलांच आदि से मकानों का नुकसान होता रहा किन्तु मन्दिर एवलांच एवं भूकम्प आने के बाद भी सुरक्षित है। कहा जाता है कि बदरीनाथ मन्दिर नारायण पर्वत के‘‘ आंख की भौं’’ वाले भाग के निचले भाग में स्थापित किया गया है’’ जिस कारण मन्दिर हिमस्खनों से सुरक्षित रहता आया है। यही ध्यान केदारनाथ मन्दिर के स्थापत्य में भी रखा गया है। 1991 के भूकम्प से केदारनाथ नगर में क्षति हुई लेकिन मन्दिर सुरक्षित रहा।

नदियों के किनारे बसासत नहीं होती थी। नदी से हमेसा दूरी का रिस्ता रखा जाता था। एक कहावत भी प्रचलित थी ‘‘ नदी तीर का रोखड़ा-जत कत सौरों पार ’’ नदी के किनारे की बसासत जब कभी भी नष्ट हो जाती हैै। इसलिए नदियों के किनारे की बसासत एवं खेती नितान्त अस्थाई रहती। वर्षात के मौसम में वहां रहना वर्जित जैसा था। यही कारण था कि गंगा की मुख्य धारा अलकनन्दा एवं उसकी सहायक धाराओं मे  सन 1970 से पूर्व कई बार प्रलयंकारी भूस्खलन हुए इनसे नदियों में अस्थायई झीले बनी जिनके टूटने से प्रलयंकारी बाढ़ आई पर उपरी क्षेत्रों में इन बाढ़ों से जन-धन की हानि ना के बराबर हुई। सन 1868 में अलकनन्दा की सहायक धारा-बिरही से आयी बाढ़ से लालसांगा {चमोली} में 73 यात्रियों के मारे जाने की जानकारी है। लेकिन इसके अलावा स्थानीय बस्तियों में मानव मृत्यु की जानकारी नहीं है। यही नहीं सन् 1894 की अलकनन्दा की प्रलयंकारी बाढ़ में भी केवल एक साधु की मौत की जानकारी है। भले ही खेत और सम्पति का भारी नुकसान हुआ हो, उसमें भी अलकनन्दा के उद्गम से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर श्रीनगर गढ़वाल में ही ज्यादा नुकसान होना बताया गया। एक समय में श्रीनगर राजाओं की राजधानी के साथ ही गढ़वाल का केन्द्रीय स्थल था इसलिए जनसंख्या के दबाव से नदी के विस्तार के अन्दर आबादी फैलती गई। अलकनन्दा के स्वभाव की अनदेखी की गईं।

सन 1950 के बाद उत्तराखण्ड में स्थित तीर्थ स्थानों, पर्यटक केन्द्रों एवं सीमा सुरक्षा की दृष्टि से मोटर सड़कों का जाल बिछा। अधिकांश सड़कें यहां की प्रमुख नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों से ले जाई गइ। इसी आधार पर पुरानी चट्टियों का आस्तित्व समाप्त हो गया और नए-नए बाजार रातों-रात खड़े हो गए। इनमें कई नये बाजार नदियों से सटकर खड़े हो गये। मोटर सड़क भी कई अस्थिर क्षेत्रों में खोदी गई, कारतूसों के धमाकों से ये और अस्थिर हो गये। सड़कों के आसपास के जंगलों का भी वेतहासा विनाश शुरू हुआ। उपर से नदियों द्वारा टो-कटिंग होता रहा।, इस सबका एकीकृत प्रभाव मोटर सड़क के आसपास की बसावट पर पड़ा।

इस प्रकार की घटना अलकनन्दा के अत्यन्त सम्वेदनशील क्षेत्र गरूड़गंगा से श्रृषिगंगा के संगम तक। 20 जुलाई 1970 को कुंवारी और चित्रकांठा ढांडा जो कि अलकनन्दा की सहायक धारा गरूड़गंगा,पातालगंगा, कर्मनाशा, ढाकनाला और रिंगी गाड़ का जलागम है तथा पूर्व के पणढाल में बिरही नदी का पणढाल हैं में 24 घंटे में 20 सेन्टीमीटर बारिष का होना बताया गया, जिसके कारण ये सभी नाले बौखलयें जिससे अस्थायी बांध बने और टूटे और इसकी जद में बेलाकूची, बिरही, छिनका आदि बाजार और बस्ती पूरी तरह से नष्ट हुई। सड़क पुल खेत आदि तो नष्ट हुए ही तीन सौ किलोमीटर दूर गंगा नहर भी हरिद्वार से पथरी तक सिल्ट से भर गई थी। श्रीनगर गढ़वाल में आई0टी0आई0 के भवन 6 फुट तक साद से पट गए थे तथा दर्जनों यात्री भी मारे गये थे। इसके बाद भी अलकनन्दा की अलग-अलग घाटियों में अगले वर्षों में भी भूस्खलन एवं बाढ़ से लगातार नुकसान होता रहा।

यह न केवल अलकनन्दा बल्कि काली नदी की सहायक धारा धौली-गौरी के पणढालों, तवाघाट-खेला- पलपला में भी वर्ष 1977 से भारी विनाश हुआ जिसमें जन-धन का अपार नुकसान हुआ। बहुत बड़ा इलाका अस्थिर घोषित किया गया। आगे यह क्रम लगातार जारी है। इसी प्रकार भागीरथी घाटी में भी 1978 की गरारी धार के भूस्खलन से बनी झीलों एवं उनके टूटने से टिहरी तक भारी तबाही हुई थी। आगे भी यह क्रम न केवल भागीरथी घाटी में अपितु उत्राखण्ड के अलग-अलग भागों में जारी रहा। सन 1991 एवं 1999 के भूकम्पों से इस भाग में कई भूस्खलन सक्रिय हुए तथा कई क्षेत्रों में दरारें विकसित हुई कई भूभाग सदा के लिए अस्थिर हुए जिसके कारण बरूणावत की जैसी त्रासदी हमारे सामने है जो थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले तीन दशकों में उत्तराखण्ड के गांव गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की महत्वाकाक्षा हमारी रही। एक दर्जन के लगभग राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो  का निमार्ण एवं विस्तारीकरण के अलावा गांवों को जोड़ने के लिए एक हजार से अधिक छोटी-बड़ी मोटर सड़कों का निमार्ण किया गया। मोटर मार्गों के लिए पहाड़ों को काट कर एवं खोद कर मिट्टी एवं चट्टानों को निचले भाग में बेतरतीब ढंग से फेंका जाता रहा। जो निचले क्षेत्र के आबादी एवं कृषि भूमि को बारिष आने पर दल-दल से पाट रही है।

इसी प्रकार जिन-जिन गांवों के नीचे से सुरंगों का निमार्ण हो रहा है साथ ही कारतूस के धमाकों के कम्पन से गांवों की अस्थिरिता भी बढ़ती जा रही है। चमोली जिले का चाई गांव इसका जीता-जागता उदाहरण है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के विद्युत गृह के उपरी भाग में स्थित चाई गांव की उजड़ी हुई बस्ती इसकी गवाह है।

इसी प्रकार मनेरी विद्युत परियोजना के लिए बनी सुरंग के उपर स्थित जामक गांव जहां पर 1991 के भूकम्प में सबसे अधिक लोग मारे गए थे। इसी तरह कफकोट क्षेत्र में बढ़ता भूस्खलन और तबाही इस बात के प्रत्यछ उदाहरण है। तपोवन के आसपास के गांव भी विद्युत परियोजना के कारण संकटग्रस्त है।

पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन और बाढ़ का का प्रभाव अब सीधे सीधे मैदानों में पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। यमुना, भागीरथी, अलकनन्दा, रामगंगा, कोशी के मैदानी क्षेत्र भी अब डूब एवं जलभराव की परधि में आ गए हैं। नदियों का तल उठने से उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा दिल्ली की नदी तीर की बस्तियां अब अधिक तेजी के साथ जलभराव एवं बाढ़ की चपेट में रहे हैं। इससे पहाड़ों समेत मैदानों में भी लाखो लोग तबाही का शिकार हो रहे हैं और विकाश परियोजनायें भी नष्ट हो रही हैं।इस त्रासदी को केवल प्रकृति पर ही नहीं अपितु अनियोजित विकास तथा हमारे द्वारा थोपी गई गड़बड़ी भी जिम्मेदार है।

बारिष का क्रम कभी ज्यादा कभी कम होता रहेगा। आवश्यकता है आज बारिष की मारक क्षमता को कम करना। इसकी मारक क्षमता कैसे कम से कम हो जिससे इस प्रकार की त्रासदी कम से कम हो इस बात पर चिन्तन व कार्यक्रम बनाने की आज सख्त जरूरत है।

इसके लिए पहली बात तो योजनाकारों एवं प्रशासकों व राजनेताओं को यह समझ बनानी होगी कि देश के नियोजन का केन्द्र बिन्दू हिमालय का संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए मानकों से हटकर निमार्ण कर्यों के टिकाऊ बने रहने के लिए आर्थिक एवं तकनीकी ज्ञान उदारता पूर्वक दिया जाना चाहिए। इसके लिए जिम्मदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नदियों,नालों एवं गदेरों में बहने वाली साद की मात्रा इस बात की ओर संकेत कर रही है कि इसे अतिप्राथिमिकता के आधार पर नहीं रोका गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम आगे भी आते रहेंगे। इसके लिए बिगड़े हुए पणढ़ालों में छोटी एवं बड़ी वनस्पति से आच्छादित करने का लोक कार्यक्रम खड़ा किया जाना चाहिए। इन पणढालों में लगने वाली आग को सख्ती के साथ रोकने के लिए ग्राम समुदाय को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हरियाली का सीधा प्रभाव पणढालों के सम्बद्र्वन पर कैसा पड़ता है यह गोपेश्वर-चोप्ता मोटर मार्ग के बीच मण्डल के जंगल वाले क्षेत्र में देखा जा सकता है जहां अतिवृष्टि के बाद भी भूस्खलन एवं टूट-फूट ना के बराबर होती है। इस बार भी इतनी बारिष के बाद भी यह मार्ग चालू रहा। इस जंगल के लिए सन 1973 में चिपकों आंदोलन आरम्भ हुआ था।

अस्थिर, दरारों एवं भूस्खलन से प्रभावित इलाकों को चिन्हित किया जाना चाहिए।  ऐसे इलाकों की पहचान कर छेड़-छाड़ नहो,इन्हें विश्राम दिया जाना चाहिए। इन पर निगरानी रखी जानी चाहिए। अतिवृष्टि के समय इनमें होने वाली गतिविधियों के लिए चेतावनी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

मोटर मार्गों के निमार्ण में आधा कटान, नीचले क्षेत्रों में पत्थर की दीवाल बनाकर भरान हो। जिससे नीचे के क्षेत्रों में मलबा न बहे। इसके लिए योजना आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सड़क निमार्ण हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई गाईडलाईन का सख्ती से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित हो। इसका एक उदाहरण चमोली-रांगतोली मोटर मार्ग के निमार्ण में देखा जा सकता है। जिसका वहां की स्थानीय बस्ती चमोली के लोगों की जागरूकता से अनुपालन सम्भव हो सका।

सड़क निमार्ण के दौरान ही स्कपरों का पानी खडि़चानुमा नालियों के द्वारा निकास किया जाना चाहिए। मोटर सड़क से जुड़े गाड़-गदेरो एवं नालों का सुधार भी आवश्यक है। जिनकी बौखलाहट से सड़के और आबादी ध्वस्त हो जाती है।

छोटे-बड़े बाजारों नगरों के पानी की समुचित निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए। जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा छोड़े गए मलबे के ढेरों के समुचित निस्तारण हेतु सख्ती से कदम उठाये जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वह नदियों में न बहे। गांवों के नीचे से परियोजनाओं के लिए सुरंग न खोदी जाय।

निर्मित बांधों के द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए।

आगे बड़ी परियोजनाओं का निमार्ण तत्काल बन्द किया जाना चाहिए।

हिमालय पर्वत जो देश की प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र है, कहा जाता है कि वह आज भी विकासमान स्थिति में हैं। इसमें मुख्य केन्द्रीय-भ्रंश सहित कई बड़े छोटे और भ्रंश भी हैं तथा जोन 5, जोन 4 के अन्तगर्त होने से आने वाले भूकम्प भी इसकी अस्थिरिता को बढ़ाते रहते हैं। उपर से मानवीय गड़बडि़यो को नहीं रोका गया तो नदियां बौखलायेगी तो वह इस त्रासदी से भी भयंकरतम त्रासदी होगी फिर हम इसे व्यवस्थाजनित कारस्तानी स्वीकार करने के बजाय गंगा और उसकी सहायक धाराओं को कोसेंगे। आज आवश्यकता है प्रकृति के संरक्षण एवं लोगों के कल्याण के बीच समन्वय स्थापित करने की, जिससे टिकाऊं विकास का मार्ग प्रसस्त हो।

– (दैनिक जागरण ३० जून २०१ ३  को प्रकाशित)Dainik Jagran, 30 June 2012 New Delhi