Letter to Prime Minister

Below is a letter written by Chandi Prasad Bhatt to Prime Minister of India on 31st December 2015.

Here he highlights need for an ecological consortium of himalayan countries for collective policy and prevention of disasters in the himalayan region.

There is a need for a ecological consortium of the Himalayan countries like India, Nepal, China and Bhutan. Such a consortium is must for flood security. This will help in developing a collective policy and prevention.

Below is the full text of the letter.


Chandi Prasad Bhatt

Sarvodya Kendra

Gopeshwar, Dist. Chamoli Uttarakhand

Pin-246401

Mob.09411368874

Respected Modi Ji Date: 31/12/2015

I would like to draw your kind attention towards the calamities and their possible remedies in the Himalayas.

  1. Since its inception, Himalaya is a weak mountain, in which degradation is ongoing process.Earthquake, avalanches, landslides, flood, glacier lake breaching, obstruction of streams courses are inherent to its existence.
  2. It is unable to bear the increasing human intervention, hence last few decades, the incidences of floods and landslides have becomes frequent phenomena.
  3. For the time being, if we ignore the calamity of 19th and 20th century, during 2000 to 2015, the nature and trend of disasters varied significantly in Himalaya. For example, the 2000 Indus-Satluj, Siyang-Brahmputra flood, 2004 Parchu lake outburst and the subsequent flood in Satluj river, 2008 Koshi flood, Tista, Manas, Gori, Leh (Khardung), Ashi ganga (Bhagirathi) etc all points towards the increasing human intervention in Himalaya.
  4. The June 2013, flood in Kedarnath valley (Mandakini river) along with the floods in other rivers in Uttrakhand has compelled us to critically analyze the processes responsible for this disaster. Similarly, during the 2014-15 the devastation caused by the Jammu and Kashmir flood has raised questions on the sustainability of the infrastructure development.
  5. The river basins of the Ganga, Brahmputra and Indus which originate from the Himalaya occupy around 43% of the geographical area and constitute around 63% of the total water resource of the country. The perennial nature of these rivers is sustained by the contribution of around 9575 small and big glaciers, glacial lakes, pastures and forests.
  6. More than half of the country’s population is inhabited in these river basins. In Ganga basin alone, there are 9 states, covers 26% of the land cover, contribute 25% of the riverine flow and support 41% population. In these three rivers hundreds of hydropower projects are constructed, under construction and at the planning stage.
  7. The experts opinion suggests that during this century glaciers are on receding trend. There are increasing incidences of soil erosion, landslides and consequently the rivers are changing their courses leading to increasing incidences of floods. As a result our developmental schemes are getting affected. Every years lakhs of people are getting affected thus posing a serious threat on the socio-economic and cultural fabric of the country.
  8. The rivers originate from the sensitive Himalaya. According to geologists, Himalaya is a young mountain and major part of it lies in earthquake zone 4 and 5. Besides the Main Central Thrust, there are innumerable small thrusts present in Himalaya which indicate the fragility of the terrain. There is a threat posed by the global warming , there are suggestion that Himalayan climate is also getting effected by the increasing global temperature. The terrain instability of the Himalaya is also affected by unregulated constructions which have also affected the glacial lakes and the terrain in the higher Himalaya which is being manifested by recurrent flooding in the rivers.
  9. Considering above, it is high time that there should be a systematic study of the glaciers, glacial lakes, rocks and the changes taking places in various basins. This would require state of art institutions in the country through multidisciplinary approach in which scientists from various discipline should work in tendom. Such institution will combat the future challenges and disaster risk reduction.
  10. I am told that there is discussion on the constitution of a center for glacier research. Such center should have a multidisciplinary module. They should provide scientific information not only on the glaciers but the changes that are taking place on the glacial lakes, the glacial valley slopes, the effect on the tree line, effect on the fauna, lower valleys, water resources and agriculture. There should be a provision for disseminating the scientific information to the target population for which an effective information system should be created.
  11. For the implantation part, there should be separate departments in the Himalayan region with accountability.
  12. There is a need for a ecological consortium of the Himalayan countries like India, Nepal, China and Bhutan. Such a consortium is must for flood security. This will help in developing a collective policy and prevention.
  13. During 1982, for the eco-development of Himalaya, planning commission constituted acommittee on the under the chairmanship of Dr M.S. Swaminathan and an eco-task force was formed. This committee recommended that under the chairmanship of the honorable prime minister, an eco-development commission should be constituted. I am not aware as to what action was taken on the recommendation of the committee. Considering the present situation where the glaciers are receding, global temperature is on rise, climate is changing, and frequencies of catastrophic floods are on increase, in such a situation, there is an urgent need for the eco-development commission which should be headed by the honorable prime minister. The commission can formulate policies towards the conservation of the Himalaya and well being of the people.

I would be highly obliged if action are taken on the concern raised in this letter

With the new years greeting

Sincerely

(Chandi Prasad Bhatt)

Sri Narender Damodar Das Modi

Prime Minister

India

South Block, New Delhi-110001hi

(Translated from original Hindi)

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Jayaprakash Narayan’s speech in Gopeshwar, 31st October 1968.

The border area workers conference held on 29 to 31st October, 1968 at Gopeshwar Dist. Chamoli, Uttarakhand was the third in the series of such conference organised by the Border Area Coordination Committee on zonal basis for Western and Eastern Zones separately. In the western sector this was the 2nd conference as the first one was held last year in Kulu,(Himanchal Pradesh). The Conference was attended by about a hundred workers of all the constituent agencies of the Coordination Committee arriving from the border areas of Rajasthan, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The presence of Shri Jayaprakash Narayan, Shri U. N. Dhebar and other members of the Coordination Committee for all the three days shows how important it was.

Jayaprakash Narayan (JP) in Gopeshwar
Concluding address by Shri Jayaprakash Narayan on 31st October

Friends,

We are meeting in Uttarakhand where a number of new institutions have come up during recent past. It consumed most of the time in reporting the work of each of the organisations but it was at the same time essential to listen to them and, of course, the reports of some of the persons such as Smt. Vimala Behn and Shri Chandi Prasad Bhatt, were most touching and thrilling which made me recall the days of 1920-21. This reflects the enthusiasm and devotion with which you are working to shape this land to an equalitarian but prosperous Uttarakhand of morrow.

There is fundamental difference of quality in the work of an institutional worker; howsover competent he may be and that of a voluntary worker. I feel that if your experiences are put into the words by an expert writer they would certainly be most inspiring to those working in other parts of the country. I feel humiliating to be called a gandhian, particularly when I find myself amongst you who not only think ut also practise Gandhism in the strict sense of the term. As far as I am concerned, I will be put in the category of Huzurs, who do not actually represent the Gandhian way of life. The way you people identify yourself among the masses is the true Gandhism and it is Gandhism in practice and not only in ideology. The simplicity of your skill of looking on a thing more practically in the interest of a common-man are the two factors which ought to have contributed in your efforts. I wish this spirit to persist which if kept alive will have a considerable impact on the minds of the masses to understand your mission.

I understand from your reports and talks that the awareness that appears here today has its roots in the heart of Sarla Behen who was the real source of inspiration to the local workers. Her dedication to this region seems to be unequalled by any other outsider, even from within the country itself. It was most regrettable that the Government without knowing the reality and the usefulness of her presence in the region, disallowed her to move within the inner line just because of one reason that she was not so far accepted formally as an Indian citizen. It is, however, a matter of pleasure that this restriction has now been removed and I hope that her munificent and motherly treatment will again bless the workers which is needed is needed here to rejuvvenate the movement.

It should be made a point in the forthcoming meetings that the reports are prepared and distributed among the participants. While reporting one should focus on deleberating only the new experiences and not merely repeating the whole story. The general condition of the region concerned, geographic, sociological and economic affairs should be well incorporated in the written reports and there is no need to read it word by word. Main emphasis should, of course, be laid on the actual impact of the work in generating people’s power, ‘Lok Shakti’ – in the region which cannot be assessed by compiling statistical data.

There have been lot of talks on the relative utility of the local workers and those imported from outside. It was put up differently by different persons but the explanation put forth by Shri Yogeshbhai, that our ultimate objective should be to evoke ‘Lok Shakti’ and for that purpose the maximum involvement of the local people in this work will help give momentum to the movement, seems to be wise to justify the usefulness of local workers over the outsiders. Workers from outside also should be there but only to the extent they are essential to supplement and not hinder the efforts. What should be the shape of the local organisation and how to make best use of Block Simitis of Panchayati Raj and other institutions which are still within the four walls of bureaucracy and law should also be considered with a view to modify them to concede the principles of Gram Swarajya.

The village assemblies that are formed after Gramdan should be based on the mutual trust and cooperation of the people. To think of worthlessness of the Gramdan movement in bringing tabout the revolution in the community as asserted by Shri Yogeshbhai seems to have been inferred in advance without going into he depth of the idea. Unless and until all the significant components of Gramdan start functioning in the village, it cannot be said that the Gramdan is accomplished fully, nor it can bring about change in the existing pattern. It is only possible when the Gram Sabha of a Gramdani village take steps to solve it’s problems with its own efforts and resource. It requires a close follow-up action in the right direction. As and when the Gramdan is complete with all its facets it, itself will prove to be the solution of many unsolved problems.

It appears that the institutions working from outside Uttarakhand are least contributing in meeting the actual requirements of the region. I feel that the electricity is a vital necessity of th the life of his region which can alone improve its economy to manifold by utilising it for the development of small industries and increasing agricultural production. Let us see what Khadi & Village Industries Commission can do in this respect. It is an earnest desire of the people here that in view of its different conditions and situation a seperate body consisting of the local representatives should be formed to decide on all the matters of development and also to have power to sanction grants to different areas on priority basis from out of the total earmarked budget for this region. Uttar Pradesh is a big size State and I am basically against the larger States. Of course, Uttarakhand has suffered from a great neglect and it was only after the dispute with China on border question that the Government turned its attention to this with the basic objective of defence. I agree with this, that Uttarakhand should enjoy some autonomy in promoting and undertaking development programmes on its won pattern and requirements on the ground of its entirely different conditions from the rest of U.P.

There are areas within Uttarakhand where population growth is completely stationary or it is declining, not because of the enforcement of the family planning programme, but due to the con-fertility rate and higher death rate caused by several socio-sexual diseases troubling the people. There is need of such volunteers to work among the people who could help them in getting rid of their plight. Our programmes in these areas should be worked out on humane grounds after a careful sociological and economic study of their peculiar problems. We should not be lost merely in selling and producing wool and Khadi.

I think that the initial policy of having state level and regional Coordination Committees has not been materialised properly. It is essential to ensure coordination at the ground level and the identity of action of the workers in the field.

उत्तराखण्ड की त्रासदीः यात्रा विवरण

मैं 16-17 जून 2013 को आयी आपदा के तत्काल बाद अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तीन-तीन बार गया, उसके बाद पिण्डर नदी एवं बागेश्वर जिले की सरयू एवं रामगंगा नदी, पिथौरागढ़ जिले की गौरी-धौली के साथ ऐलागाढ़ और काली नदी तक की यात्रा की। इसके बाद उत्तरकाशी जिले के धनारीगाढ़, भागीरथी, टिहरी जिले के थत्यूड़ तक भी गया जहां पर तीन नदियों का संगम है, जिसमें अगलाड़ गाढ़ मुख्य है।

इन यात्राओं के दौरान ओमप्रकाश भट्ट सभी क्षेत्रों में साथ रहे। मन्दाकिनी क्षेत्र में श्री रमेश पहाड़ी, श्री अनुसूया प्रसाद मलाशी, श्री रमेश चन्द्र जमलोकी सह यात्री थे। अलकनन्दा में श्री प्रेमबल्लभ भट्ट, श्री दरमान सिंह नेगी, श्री भूपाल सिंह नेगी। भागीरथी में श्री सूरत सिंह रावत, टिहरी जनपद के थत्यूड़ में श्री मनोज रावत तथा कुमाऊं मण्डल के सरयू, रामगंगा, गोरी, एलागाड़, धौली, काली आदि नदियों के क्षेत्र में प्रो. शेखर पाठक, डा. समीर बनर्जी, श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री जगत सिंह साथ रहे। ओमप्रकाश भट्ट अलग से केदारनाथ एवं उसके उपरी क्षेत्र में ध्वस्त चैराबाड़ी और उसके आसपास तक गए एवं उन्होंने उच्च हिमालय क्षेत्र के हिमननदों के चित्र भी लिए एवं बासुकी ताल एवं ग्लेशियरों में हुई टूट-फूट के चित्र भी लिए।

हम लोगों ने यात्रा के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभावित लोगों एवं संगठनों से चर्चा की, उनसे 16-17 जून का आखों देखा हाल तो सुना ही, लोगों के अनुभवों के आधार पर इस आपदा के कारकों, कारणों एवं प्रभाव की जानकारी भी प्राप्त हुई।

मन्दाकिनी नदी, मुख्यतः शान्त दिखने वाली रही है। समय-समय पर इसकी सहायक धारायें बौखलाती रही है, जिसके कारण मन्दाकिनी इनके अवसाद से प्रभावित हुई और बोखलायी। सन 1961 के 26-27 जुलाई को हुई अतिवृष्टि से मन्दाकिनी की सहायक धारा-डमार गाड़ बहुत बोखलायी थी और भीरी के पास मन्दाकिनी को अवरूद्व भी किया था। उस समय एक बड़े भूस्खलन से डडुवा गांव नष्ट हुआ था जिसमें तीन दर्जन से अधिक लोग एवं पशु मारे गए थे। सन 1979 में मन्दाकिनी की सहायक नदी क्यौंजागाढ़ के जलग्रहण क्षेत्र में कुन्था एवं बाड़व के इलाके में भयंकर भूस्खलन हुआ और वहां पर 40 के लगभग लोग मारे गए तथा अपार धन सम्पदा की क्षति हुई। क्यौंजागाड़ के बौखलाने का प्रभाव मन्दाकिनी पर भी पड़ा। सन 1991 में उत्तरकाशी भूकम्प का प्रभाव मन्दाकिनी घाटी में भी पड़ा लोगों के मकान नष्ट हुए तथा सड़कों एवं पहाड़ियों पर दरारे भी पड़ी। केदारनाथ में भी मकान नष्ट हुए, कुछ पर दरारे पड़ी तथा चार यात्रियों के मारे जाने की जानकारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार मन्दाकिनी के उद्गम क्षेत्र के ग्लेश्यिरों की टूटने की आवाज भी लोगों ने सुनी। अगस्त 1998 में उखीमठ के पास एक पहाड़ के टूटने से भेंटी और बरूवा गांव पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गए थे एवं मन्दाकिनी की सहायक धारा मधमहेश्वरी नदी में झील बन गयी थी और इस पूरे इलाके में छोटे-बड़े भूस्खलनों से 16 गांव प्रभावित हुए थे और 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

16-17 जून 2013 को मन्दाकिनी नदी के उद्गम स्थल चैराबाड़ी-लेक, केदारडोम, केदारखूंटा, सुमेरू पर्वत आदि क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के कारण प्रलयंकारी बाढ़ से केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुण्ड में भयंकर तबाही हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों पशु भी मारे गए, अपार धन-सम्पदा की हानि भी हुई। इस बाढ़ के प्रवाह को निचले क्षेत्र रामपुर में निर्मित बिजली परियोजना के बैराज ने कुछ समय के लिए रोका जिससे वहां पर अस्थायी झील जैसी बनी, जिसके कारण सोनप्रयाग एवं रामपुर में अपार धन-सम्पदा के साथ दर्जनों बसें एवं कारें प्रलय की चपेट में आयी तथा कई मकान भी जमीदोज हो गए। अंततः उस अस्थायी लेक के दबाव के कारण विद्युत परियोजना के लिए बने बैराज को तोड़ते हुए निचले क्षेत्रों मे भी कई गांवों को अस्थिर करते हुए मंदाकिनी का प्रलयंकारी बेग उखीमठ के निचले भाग में स्थित कुण्ड नामक स्थान पर बने हुए एक और बैराज के कारण कुछ देर अवरूद्व रही और फिर बैराज को नष्ट करते हुए मन्दाकिनी ने प्रलयंकारी तबाही मचाई। जिसमें गांव, बाजार,खेत, पुल आदि का अपार नुकसान हुआ। मन्दाकिनी नदी में इन विद्युत परियोजनाओं द्वारा जगह-जगह जो विशाल मलवे के ढेर लगाए गए थे उसके भी नदी के बाढ़ के साथ बहने से नदी का वेग प्रचन्ड हो गया था इस प्रकार कुण्ड से लेकर तिलबाड़ा तक कई गांव, बाजार सदा के लिए मन्दाकिनी में समा गए, और कई गांवों और बाजारों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है।

मन्दाकिनी की ही सहायक धारा मधुगंगा {काली नदी} जिसका उद्गम केदारनाथ के पूर्व की दिशा में स्थित हिमनदों से होता है इस नदी ने भी प्रलयंकारी रूप धारण किया और कोटमा के गांव के नीचले भाग में स्थित विद्युत परियोजना के ध्वस्त होने से काली गंगा ने भी प्रलयंकारी रूप धारण किया जिसके कारण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल कालीमठ एवं उसके समीपवर्ती इलाकों में तबाही हुई।

अलकनन्दा की सहायक धारा खिरौं गाढ़ जो कि हनुमान चट्टी के निचले भाग में स्थित बैनाकुली के पास अलकनन्दा में समाहित होती है, का उद्गम नीलकण्ठ के निचले भाग में स्थित हिमनदों एवं हिमतालाबों से होता है मुख्य रूप से उनियाणी ताल से जल मिलता है। इस उनियाणी ताल, के उपर हिमनदों के टूटने से भरावे के बाद खिरौंगाड़ बौखलायी, इससे खिरौगाड़ के दोनों पाटों पर स्थित जंगलों को नष्ट करते हुए इसने बैनाकुली के पास अलकनन्दा को कुछ समय के लिए अवरूद्व कर दिया था। खिरौंगाढ़ की बाढ़ के कारण डंगडरा गांव के मकान एवं खेत तो नष्ट किए ही अपितु खिरौगांव के मकान एवं खेत भी नष्ट हुए। यही नही अलकनन्दा के उपरी भाग में स्थित बैनाकुली गांव के कुछ मकान, खेत और जंगल भी इस बाढ़ के कारण नष्ट हुए। इससे आगे विष्णुप्रयाग जलविद्युत परियोजना के बैराज स्थल के अवरोध को नष्ट करते हुए अलकनन्दा ने और उग्र रूप धारण किया जिससे लामबगड़ बाजार एवं गांव को भी नष्ट किया। और इसने पाण्डुकेश्वर के खेतों आदि को नष्ट करते हुए गोविन्दघाट में भयंकर तबाही मचाई, जिसमें मकान, होटल तो नष्ट हुए ही गुरूद्वारा भी साद से पट गया। अलकनन्दा में विष्णुप्रयाग परियोजना का मलबा बहने से इसने और भी उग्र रूप धारण किया।

हेमकुण्ड के निचले भाग से उद्गमित भ्यूंडार गंगा ने घांघरिया के उपरी भाग से बौखला कर इसने भ्यूंडार गांव एवं पुलना गांव को तहस नहस करके रख दिया था। इसमें गांव के मकान, मवेशी, खेत आदि नष्ट किए। गोविन्दघाट के कुछ आगे भ्यूडार गंगा अलकनन्दा में समाहित होती हैं। इसी प्रकार हेलंग के पास तपोवन-विष्णुगाड़ तथा विष्णुगाड़-पीपलकोटी विद्युत परियोजना के मलबे ने भी अलकनन्दा की मारक क्षमता को और बढ़ाया और अलकनन्दा के तटवर्ती क्षेत्र बिरही, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग में अलकनन्दा के किनारे के भवनों को साद से पाट दिया।

रूद्रप्रयाग में मन्दाकिनी अलकनन्दा में समाहित हो जाती है। इसके बाद श्रीनगर जलविद्युत परियोजना द्वारा जमा किये गये मलबे को अलकनन्दा के तीव्र प्रवाह ने बहा दिया, जिससे श्रीनगर में भी भारी तबाही हुई और गाद से मकान भर गए।
भागीरथी नदी गोमुख हिमनद से उद्गमित होती है। इसमें भैरव घाटी के पास जाड़ गंगा मिलती है, बाद में यह सीधे खड़े चट्टानों को काटती हुई आगे बढ़ती है। दशेक किलोमीटर आगे धराली बाजार के पास इसमें क्षीर गंगा समाहित होती ह।ै 16-17 जून को क्षीर गंगा, जो देखने में बहुत छोटी है और जिसे हिमनदों से ही जल मिलता है, में भी भयंकर बाढ़ आयी, जिसके कारण धराली बाजार और गांव के घरों को पांच फुट से अधिक दलदली मिट्टी ने पाट दिया। कई वाहन भी इसकी चपेट में आये। भागीरथी की ही सहायक धारा डिडसारी गाड़ में आयी बाड़ से डिडसारी गांव के मकान एवं खेतों को नष्ट किया ही, साथ ही भागीरथी को कुछ समय के लिए अवरूद्व कर आगे भी बहुत तबाही मचाई। भागीरथी की सहायक जलन्धरी गाड़ की बाढ़ से बगोली एवं हरसिल गांव के बगीचे, खेत नष्ट हुए। धनारीगाड़, जो भागीरथी में डूंडा के पास मिलती है, ने धनारी पट्टी के खेत, सिचाई की नहरें एवं पेयजल योजनाओं को भी नष्ट किया। इसी प्रकार सौरागाड़ ने भी भारी नुकसान किया।

टिहरी जिले के थत्यूड़ के पास अगलाड़ नदी में पाली गाढ़ और बेल गंगा समाहित होती है। अगलाड़ आगे यमुना ब्रिज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इन तीन नदी नालों के जलग्रहण क्षेत्र में हुए भूस्खलन एवं बाढ़ ने चालीस से अधिक गांवों के खेत मकान आदि नष्ट किए। इसी प्रकार यमुना घाटी में बड़कोट से आगे खरादी बाजार की तीन दर्जन से अधिक मकान और दुकानें नष्ट हुई और यहां भी एक लघु जल विद्युत परियोजना के मलबे ने इस तबाही की मारक क्षमता बढ़ायी।

अलकनन्दा की सहायक धारा नन्दाकिनी के पणढाल वाले क्षेत्र में भूस्खलन से जगह-जगह नुकसान तो हुआ ही इसके दोनांे पनढालों मे लोग मारे गए। यही हाल मैनागाढ़-कल्पगंगा में भी हुआ। जहां जन-धन सम्पदा का नुकसान हुआ।

अलकनन्दा की सहायक धारा पिण्डर, पिण्डारी ग्लेशियर से उद्गमित होकर कर्णप्रयाग के पास अलकनन्दा में मिल जाती है, के जलग्रहण क्षेत्र में भी भारी तबाही हुई। मुख्य रूप से नारायणबगड़ और थराली बाजार मे ंभारी नुकसान हुआ और आगे भी इनका आस्तित्व खतरे में है और कई नए भूस्खलन भी उभरे हैं जो भविष्य की तबाही के कारण बन सकते हैं।

बागेश्वर जिले से उद्गमित सरयु नदी यद्यपि हिमनदों से उद्गमित नहीं होती है, लेकिन उच्च पर्वत शिखरों से जाड़ों मे ंहुए हिमपात का पानी लेकर वह अपनी कई छोटी बड़ी सहायक धाराओं को समेटती हुई पूर्वी रामगंगा में रामेश्वर के पास मिल जाती है। सरयु नदी एवं उसकी सहायक जलधाराओं के जल से यह घाटी बहुत उत्पादक मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस घाटी में बिजली परियोजनाओं के मलबे के कारण लोगों के खेत एवं उनकों सिंचित करने वाली गूले नष्ट हुई हैं और यहां की हरियाली पर बहुत प्रभाव पड़ा है व अस्थितरता बढ़ी है। इस वर्ष भी अतिवृष्टि के कारण दो बिजली परियोजनाओं के मलबे ने बाढ़ को बढ़ावा दिया और सरयु नदी में भी बाढ़ आयी जिस कारण अधिकांश सिंचाई गूलें तथा पेयजल योजना ठप पड़ी है लोगों के खेत मकान भी नष्ट हुए। रीठाबगड़ के पास खैर गाढ़ ने सरयु नदी में भारी तबाही मचाई और यहां पर चार लोगों की जान भी चली गई।

पिथौरागढ़ और बागेश्वर को विभाजित करने वाली रामगंगा जिसका उद्गम नामिक एवं हीरामणि हिमनद से है, से प्रवाहित होकर यह बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जिलों को स्पर्श करते हुई, रामेश्वर के पास सरयु के समाहित होती है आगे चलकर पंचेश्वर के पास काली में समाहित हो जाती है तथा आगे यह शारदा व बाद में घाघरा बन कर बलिया एवं छपरा जिलों के समीप गंगा में मिल जाती है। रामगगा ने अपने मूल से लेकर थल तक बहुत तबाही मचाई, कई जगह धारा परिवर्तन भी हुआ। लोगों के खेत तथा मकान तबाह हुए भूस्खनों के कारण कई इलाके अस्थिर हो गए हैं।

गोरी नदी जो मूलरूप से मिलम गल से उद्गमित होकर आगे इसमें गुंथागाढ़, रालम गाढ़ एवं मदाकना गंगा का मिलन होता है और जौलजीवी के पास काली नदी में मिल जाती है। गोरी ने अपने मूल से ही उग्र रूप घारण कर दिया था, इसके रास्ते में जो भी अवरोध आया उसे तहस-नहस करते हुए आगे बढ़ती गई। इसके रास्ते में बायी ओर उपरी भाग में स्थित मदकोट बाजार को भी नष्ट किया इसके अलावा इसके रास्तें में आये खेत, सड़क और पुलों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ी। इस प्रकार मिलम और रालम से लेकर जौलजीवी तक गोरी में भी प्रलयंकारी बाढ़ आयी। गोरी ने काली नदी के धार को दायी बाई ओर को धकेल दिया। इसके बड़े-बड़े पत्थरों के ढेर आज भी वहां दिखायी देते हैं।

जौलजीवी से तवाघाट तक काली नदी ने भारी तबाही मचाई है। दोनों पाटों में मकान, खेत, सड़क पुल जो उसके सामने था उसे नष्ट किया। इस बीच बलुवाकोट, कालिका, दोवाट, धारचूला, ऐलागाढ़ तथा नई बस्ती आदि में भारी नुकसान देखा गया।

धौली नदी जिसका जलग्रहण क्षेत्र हिमनदों एवं उच्च हिमालयी शिखरों वाली दारमाघाटी है उसमें सोबला, खेत आदि में भारी नुकसान किया ही, तवाघाट में काली नदी में मिलकर काली को भी बौखला दिया। जिससे निचले भाग में भारी नुकसान हुआ। यहां भी परियोजनाओं के मलबे ने धौली की बौखलाहट बढ़ाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी निभायी।

सम्पूर्ण हिमालय जो पूर्व से पश्चिम तक ढाई हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई तथा दो सौ पचास से लेकर चार सौ किलोमीटर चैढ़ाई में फैला है। जहां हमारे देश की तीन प्रमुख नदियां गंगा, बह्मपुत्र तथा सिन्धु एवं उनकी सहस्त्रों धाराओं का उद्गम स्थल है। इन तीनों धाराओं का 43 फीसदी बेसिन हमारे देश के अन्तर्गत आता है। जिसमें 63 प्रतिशत जलराशि प्रवाहित एवं भूमिगत है। हिमालय को मिट्टी,जल और वनस्पति क ेजनक के रूप् में भी देखा जा सकता है मौसम का नियंत्रक एवं तापमान को भी प्रभावित करता है। इस सबके बाबजूद अत्यन्त संवेदनशील है। कहा जाता है कि इसके अन्तर्गत तीन मुख्य भ्रंस हैं, इनमें मुख्य केन्द्रिय भं्रस-एमसीटी- जो सघन आबादी से गुजरता है, अभी भी सक्रिय है,यदा-कदा इस क्षेत्र में आने वाले भूकम्प इसकी नाजुक स्थिति का आभास कराते रहते हैं। इसकी नाजुकता का प्रभाव यहां के निवासियों को तो भुगतना पड़ता ही है। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इससे लगे मैदानी क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा है। इधर मोसम में होने वाली हलचल तथा महाविकास की गतिविधियों ने यहां से होने वाले विनाश का दायरा बढ़ा दिया है तथा समय में भी तेजी आ गई है। मौसम तथा महाविनाश का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मध्यहिमालय में देखा जा रहा है। वर्ष 2013 के जून महीने में गंगा ओर उसकी सहायक धाराओं में आयी प्रलयंकारी बाढ़ जिसमें हजारों निरीह यात्री, पर्यटक तथा स्थानीय लोग मारे गए। उनके पशु भी मारे गए। यातायात छिन्न-भिन्न हो गया। सैकड़ों गांव उजड़ गए। लोगों की आजिविका पर भी प्रश्नचिन्ह् लग गया। यह सब इस बार उत्तराखण्ड में घटित हुआ और देखा गया।

मध्य हिमालय का उत्तराखण्ड क्षेत्र एक ओर नेपाल की सीमा को विभाजित करती काली नदी तथा पश्चिम में हिमांचल प्रदेश के साथ यमुना-टौंस- के बीच फैला है। गंगा की सहायक धारायें यमुना, भागीरथी, भिलंगना, मन्दाकिनी, नन्दाकिनी, पिण्डर, अलकनन्दा, सरयु, रामगंगा, गोरी-धौली तथा काली जैसी नदियों तथा इनकी सैकड़ों सहधारायें उच्च हिमालय में पसरे सैकड़ों हिमनदों से उद्गमित होकर इन्हें सदाबहार बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टडी गु्रप आन हिमालयन ग्लेशियर 2011 के अनुसार यमुना के जलागम में 52 हिमनद, भागीरथी में 258 हिमनद, अलकनन्दा में 407 हिमनद तथा घाघरा-गौरी, काली, धौली, और रामगंगा- में 271 हिमनदों का जल मिलता है। इसी प्रकार इन हिमनदों के बीच एवं आसपास 127 के लगभग छोटे-बड़े हिमतालाब-ग्लेशियर लेक- भी हैं। इसके बाद बुग्याल, जो वृक्ष पंक्ति तक फैले हैं। ये विभिन्न वन्य पुष्पों एवं वनऔषधियों से आच्छादित हैं। इसके बाद ही छह-सात हजार फुट की ऊंचाई तक ऐसे जंगल हैं जो औषधीय गुणों के साथ चैड़ी पत्ती के होने से बर्फ एवं बारिस की मारक क्षमता को नियंत्रित करते हैं। इस पूरे उपरी क्षेत्र के संरक्षण के लिए पूराने अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों ने समृद्व परम्परायें स्थापित की हैं। ये परम्परायें ऊंची आवाज लगाना, लाल कपड़े जूते पहन कर जाने को प्रतिबंधित करती थी। ड्रम बजाना वर्जित था। औषधीय पादपों को समय पूर्व उखड़ना एवं तोड़ना वर्जित माना जाता था। यही नहीं गंदगी करना भी इन इलाकों में मनाही थी। इसके पीछे लम्बी सोच और अनुभवजनित ज्ञान का समावेश दिखाई देता है। यह सब किसी राजाज्ञा या प्रतिबंधात्मक आदेशों से नहीं अपितु इन सब बातों को धर्म और संस्कृति के साथ जोड़कर इस प्रकार की परम्पराओं का समावेश किया गया। इसमें आगे यह भी जोड़ा गया कि इसका अनुपालन न करने वालों को वनदेवी या वन देवता ‘हर’ लेगें यानि कष्ट देंगे। यदि किसी को उच्च हिमालय में स्थित औषधीय पादपों की आवश्यकता है तो याचना के बाद ही उसका उपयोग करने की इजाजत होती। कमोवेश कई इलाकों में आज भी इसका अनुपालन होता रहता है। इस प्रकार की परम्परायें हिमनदों, हिमतालाबों, बुग्यालों एवं इन पर अवलम्बित वनस्पतियों और जीव जन्तुओं और वहां धरती की सुरक्षा के लिए बनाये गए होंगे।

क्योंकि मध्य हिमालय पहले से ही बहुत संवेदनशील है, उपर से यहां होने वाले छोटे-बड़े भूकम्प इसकी संवेदनशीलता को और बढ़ाते रहते हैं। पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में सन 1991 का उत्तरकाशी भूकम्प, 1999 का चमोली भूकम्प, जो दोनों 6 रिचर से अधिक मापे गए थे, ने बहुत तबाही मचाई थी। इनके अलावा छोटे-छोटे भूकम्प तो आये दिन आते रहते हैं। इन छोटे भूकम्पों के कारण लोगों को प्रत्यक्षतः क्षति भले ही न दिखे लेकिन इसका प्रभाव देर-सबेर हिमनदों, हिमनिर्मित तालाबों, नदियों, चट्टानों तथा जंगलों पर तो पड़ता ही है, जो प्रकोपों के विभिन्न रूपों में समय-समय पर प्रकट होते रहते हैं। जिसे हम प्राकृतिक विपदा का नाम दे देते हैं। इसका उदाहरण मध्य हिमालय में 1893 में बिरही नदी में पहाड़ के टूटने से बनी झील, जो बिरही ताल के नाम से जानी जाती है, एक साल बाद टूटी जिसका प्रभाव बिरही ताल से लेकर हरद्वार तक पड़ा लेकिन तत्कालिन प्रशासन की सावधानी से मानव क्षति नहीं हुई और इसे प्राकृतिक आपदा माना जा सकता है। सन 1970 मंे अलकनन्दा में प्रलयंकारी बाढ़ आयी थी। उस समय चमोली जिले के कुंवारी पास के आसपास एक दिन में 18 ईंच बारिस होने की जानकारी मिली, जिसमें कुंवारी पास के आर-पार बहने वाली नदियों में भारी नुकसान हुआ। इसमें श्रृषिगंगा से लेकर हरद्वार तक 6 मोटर पुल, 16 पैदल पुल, 10 किलोमीटर मोटर मार्ग नष्ट हुआ, दर्जनों लोगों की मौत हुई, 25 बसें बही, 500 एकड़ के करीब खेती नष्ट हुई, सैकड़ों पशु भी मारे गए। हरद्वार से आगे अपर गंगा नहर 10 किलोमीटर लम्बाई तक साद से पट गई थी। यह बाढ़ प्राकृतिक कम मानवकृत अधिक थी। इस बाढ़ का मुख्य कारण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई थी जिसके बाद वनों को बचाने के लिए चिपकों आंदोलन आरम्भ हुआ जिसके दबाव में जंगलों की कटाई रोकी गई, जिसे वैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययनों से स्वीकार किया। हिमालय की संवेदनशीलता को बढ़ाने में पिछली शताब्दी में वनों के विनाश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पिछले तीन दशकों से इन क्षेत्रों में महाविकास के नाम पर संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए चट्टानों को खोदकर, काटकर और टनल बनाकर इनकी संवेदनशीलता को और बढ़ावा मिला है। नदियों से छेड़छाड़ जारी है। इसके अलावा मोटर मार्ग का भी अनियोजित ढंग से विस्तार हो रहा है और इस सबसे खोदी गई मिट्टी का नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में ढेर लगाया गया।

जहां पहले हिमानियां पसरी रहती थी, घने जंगल थे, सुनसान बुंग्याल थे, उन क्षेत्रांे में अनियोजित ढंग से खोद-खोद कर मोटर मार्गों का जाल विछा दिया गया। ऐसे सुनसान वन प्रान्तों में रातों-रात बड़े-बड़े शहर बन गए। आबादी का कई गुना विस्तार हो गया। देखते ही देखते बढ़ती आबादी की जल, जमीन और उर्जा की आपूर्ति के लिए प्रकृति के साथ अनाप-शनाप बिना सोचे-समझे औषधीय पादपों के नाम पर छेड़खानी हुई। ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय असंतुलन से आबादी का शहरों की ओर पलायन, आबादी का अस्थिर क्षेत्रों में विस्तार एक सामान्य बात हो गई। छोटी-बड़ी नदियों के आसपास तेजी के साथ अतिक्रमण भी हुआ।

इस सबसे जुझने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति का लगातार नितान्त अभाव रहा।

ये सारी परिस्थितियां है, जिसका हिमालय और हिमालय से प्रवाहित नदियों पर दबाव बढ़ा है और उसकी बौखलाहट साल दर साल बढ़ रही है। पहले प्राकृतिक प्रकोप बीस तीस साल के अंतराल में होते थे, अब एक दो साल की अवधि में ही होने लगे हैं।

ये सारे दबाव है जिसके कारण हिमालय और यहां से उद्गमित नदियों की बौखलाहट में अभूतपूर्व बढ़ावा हुआ है और यहां के निवासियों की तबाही हो रही है। यदि अभी भी इन दबावों को कम करने की दिशा में एकीकृत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते हैं तो आने वाले वर्षों में इससे भी भयंकर त्रासदी को नकारा नहीं जा सकता है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान हो। हिमनदों, हिमतालाबों में होने वाली हलचलों के बारे में निगरानी तंत्र खड़ा किया जाना चाहिए। हिमरेखा एवं उससे जुड़े बुग्यालों के आसपास निगरानी के साथ संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के निमार्ण का मोह छोड़ना पड़ेगा। पारिस्थितिकी के अनुरूप छोटी-छोटी परियोजनाओं का ही विस्तार होना चाहिए। निमार्ण कार्यो में भूमि भार वहन क्षमता आदि का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। इससे निकलने वाली मिट्टी तथा मलबे के निस्तारण का प्रबंध योजना निमार्ण के समय सही तरीके से होना चाहिए।

सड़क आदि के निमार्ण में मिट्टी-मलबे आदि के निस्तारण के साथ-साथ पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए नाली, स्कबर आदि का समुचित प्रबंध साथ-साथ किया जाना चाहिए।

बर्षा और बर्फ की मारक क्षमता को कम करने के लिए प्राकृतिक जंगलों की उत्पादकता और सघनता बढ़ायी जानी चाहिए तथा नंगी एवं वृक्षविहीन धरती को हरियाली में बदलने के कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए व इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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सर्वोदय केन्द्र, मन्दिर मार्ग, गोपेश्वर, जिला चमोली, उत्तराखण्ड- पिन 246401

 
16 -17 जून 2013 की प्रलयंकारी बाढ़ से उत्तराखण्ड में प्रभावित नदिया।
क्र 0 सं0 नदी का नाम जिले का नाम जिसकी सीमा से उद्गमित होती है
1 मन्दाकिनी रूद्रप्रयाग
2 सोन गंगा रूद्रप्रयाग
3 मधु गंगा रूद्रप्रयाग
4 खिरौगाड़ चमोली
5 अलकनन्दा चमोली
6 दूध गंगा-मनपाई चमोली
7 भ्यूडार गंगा चमोली
8 नन्दाकिनी चमोली
9 पिण्डर बागेश्वर
10 भागीरथी उत्तरकाशी
11 भिलंगना टिहरी
12 सौरोगाड़ उत्तरकाशी
13 क्षीरगंगा उत्तरकाशी
14 धनारी गाड़़ उत्तरकाशी
15 यमुना उत्तरकाशी
16 अलगाड़़ टिहरी
17 पलीगाड़ टिहरी
18 बेलगंगा टिहरी
19 सरयू बागेश्वर
20 रामगंगा पिथौरागढ़
21 गोरी पिथौरागढ़
22 ऐलागाड़ पिथौरागाढ़
23 धौली पिथौरागढ़
24 काली पिथौरागढ़

 

The Tragedy of Uttarakhand: A Tour Report

 

Translated from original Hindi -http://goo.gl/Ara0Nn

Immediately after the 16th – 17th June 2013 tragedy,  I went to the flood affected regions of the Alaknanda and Mandakini rivers three times, and after that I toured the Pindar river region, the Saryu and the Ramganga East areas of Bageshwar district, going up to the Gori – Dhauli Esat, Elagad and Kali rivers of Pithoragarh district. After this I also went to the Dhanarigad and Bhagirathi rivers of Uttarkashi district going up to Thatyud which is at the confluence of three rivers of which Aglad is the main.

During these travels, while other friends and colleagues joined us in the various sectors contributing their intimate knowledge of the local terrain and community and thereby making this tour more insightful, Om Prakash Bhatt accompanied me in all the separate trips. In the Mandakini valley Ramesh Pahadi, Anushuya Prasad Malashi and Ramesh Chandra Jamloki came along while in the Alaknanda sector our associates were Prem Ballabh Bhatt, Darman Singh Negi and Bhupal Singh Negi. Our associates on the Bhagirathi tour were Surat Singh Rawat at Thatyud, while in Tehri  district it was Manoj Rawat, and in the extended tour of Saryu, Ramganga East, Gori, Dhauli East and other rivers in the Kumaun Mandal our team included Shekhar Pathak, Samir Banerjee, Rajender Singh Bisht (of HGVS) and Jagat Singh. Separately Om Prakash Bhatt travelled to Kedarnath, the now destroyed Chorabari lake and the upper regions beyond Kedarnath. His documentation includes pictures of the higher regions of the Himalaya, glacier fed rivers and the ruptures in the glaciers in this regions.

 

A lot has been written about the immense loss of life, property and infrastructure in the Kedarnath, Rambada and Gaurikund area. The focus of most reporting and analysis has been concentrated on the Mandakini basin. But in the confusion and furore of suffering of people, destruction of properties etc., a few crucial issues have either been ignored or conveniently forgotten.

  • The first is that what happened around in the Mandakini river basin happened in various degrees of ferocity in all the river basins stretching from the Yamuna in the west to the Kali in the east.
  • Secondly while we are quick to blame fate and the fickleness of nature, we seem to gloss over and ignore the import of the pernicious development strategies of the human agency.

While we seem to get bogged down by the details of what happened, we seem to simultaneously defer answering some critical and core issues. To enumerate some:

  1. Is the problem restricted to Kedarnath or is it wide spread stretching over most of Uttarakhand, and beyond to western Nepal and eastern Himachal?
  2. Are the present floods unique or have there been similar floods and destructions earlier?
  3. Have the intensity of havoc increased in the last decades?
  4. Is it a natural phenomenon in that the Himalayas are a young and fragile region?
  5. Are human beings equally or more to blame for what happened?
  6. If human intervention in the name of development and creation of assets and wealth is one of the major reason behind the catastrophe then who is to be held responsible?
  7. Is it the local community, the investor – investment cohort, the ever increasing religious and secular tourist and their self-serving demands, or the government in particular the environment ministry which is the designated sentinel authorized to monitor and sanction development schemes which in the Himalaya require unavoidable environment sensitivity?

During our tour of the region we held discussions with local people; we not only heard from them their eye witness account of 16th – 17th June, on the basis of such narratives we were able to acquire information about the factors, reasons and the impact of the tragedy. It was told by people that army and para-military forces did remarkable work in relief work and saved many lives. Local people also helped pilgrims and they appreciated the work of ITBP. In the difficult situation BRO people also worked with all involvement. Different local organisations and local NGOs and VOs also helped needy people. At many places the local villagers arranged the stay and food for many days.

Mandakini Region

Pre-eminently the Mandakini appears to be a calm river. Of and on its tributaries have gone on a spat and influenced by the heavy sediments brought them, the Mandakini too had got agitated and pulsed.

On 26th– 27th July 1961 due to heavy rains the Damargad, a tributary of the Mandakini had got agitated and amplified so much that it had obstructed the Mandakini near Bhiri. At that time Dadua village was destroyed in a massive landslide in which more than three dozen people died and many animals perished. In 1979 a massive landslide occurred around Kuntha and Badhav in the watershed of the Kyonjagad River a tributary river of the Mandakini, and here too about forty people died and property was destroyed in an unprecedented scale. The ferocity of the Kyonjagad had an impact on the Mandakini too. The 1991 Uttarkashi earthquake had an impact on the Mandakini valley and its aftermath saw house destroyed and cracks on roads and mountain sides. Even in Kedarnath houses were destroyed while some had cracks on them and there are reports that four tourists died. According to local people, they had heard the boom of fracturing glaciers in the source regions of the Mandakini.

In August 1998 near Ukhimath, a hill had collapsed and Bhainti and Baruwa villages had been totally smothered under falling debris.  Further due to obstruction a lake had formed in the Madmaheshwarganga, a tributary of the Mandakini. In the whole area due to major and minor landslides sixteen villages were affected and more than hundred people had died.

On 16th– 17th 2013 June heavy rains in the region around Chorabari Lake, Kedar Dome, Kedarkhunta, Sumeru Parvat from where the Mandakini originates, led to the catastrophic floods due to which Kedarnath, Rambada and Gaurikund experienced terrible destruction in which people died, animals were killed and property destroyed. The barrage constructed for the hydroelectricity project downstream at Rampur managed to contain the flood waters for some time forming a temporary lake. When this lake breached it swept Sonprayag and Rampur destroying houses and property in an unprecedented scale while smothering dozens of buses and cars in its wake. Therefore due to the outburst of this temporary lake, the barrage was destroyed and the floods rendered many villages unstable in the lower reaches of the river. Further on, the deluge on the Mandakini again got restricted by another barrage at Kund in the lower reaches of Ukhimuth. Here too destroying the barrage, the raging Mandakini gaining momentum created massive catastrophe in which life, property, bazars and infrastructure was destroyed. The enormous quantities of gravel dumped along the Mandakini river bank by the hydroelectricity projects was swept away by the river. Due to these added sediments the pace of the river’s flow had increased enormously; consequently while some bazaars and villages from Kund to Tilbara were consumed by the river the existence of many others has become precarious.

The Madhuganga (Kali nadi) a tributary of the Mandakini, which originates from the glaciers east of Kedarnath, also assumed catastrophic proportions, and with the destruction of the barrage downstream at Kotma village, the Kali too became ferocious destroying Kalimuth a historical and religious place and the adjacent area.

Alaknanda 

Khirongad a tributary of the Alaknanda with which it merges at Bainakuli in the lower parts of Hanuman Chatti, originates from the glaciers and glacial lakes in the lower reaches of Mt. Neelkanth and acquires most of its water from Uniyanital. After the Unianital filled up due to the outbursts in its upper reaches, the Khirongad pulsed and then destroying forests on both banks, for some time it even obstructed the Alaknanda at Bainakuli.

Due to the floods houses and agricultural fields of Dangadra village were destroyed and Khirongaon also lost houses and fields. Not just this, in Bainakuli located in the upper reaches of the Alaknanda, houses, agricultural fields and forests were also destroyed.

Further up, destroying the Vishnuprayag hydroelectric project barrage which was blocking it, the Alaknanda assuming furious proportions destroyed Laambagad bazar and village. And destroying the fields of Pandukeshwar the river created terrible havoc in Govindghat in which houses and hotels were destroyed even as the Gurudwara got submerged in silt.

The accumulated debris of the Vishnuprayag project added to the ferocity of the Alaknanda. The Bhyundarganga which emerges from the lower reaches of Hemkund went on a spat from above Ghanghariya and destroyed Bhyundar and Pulna villages ravaging houses agricultural fields and killing cattle. The Bhyundarganga merges with the Alaknanda a little beyond Govindghat.

In the same way the debris of the Tapovan – Vishnuprayag and Vishnugad – Pipalkoti hydroelectricity project near Helang added to the destructive capacity of the Alaknanda and smothered the houses with silt along the Banks of the Alaknanda at Birahi, Karnaprayag and Rudraprayag.

Alaknanda after Rudraprayag

At Rudraprayag the Mandakini merges with the Alaknanda. After this the raging Alaknanda picked up the debris accumulated by the Shrinagar hydroelectric project inundated Shrinagar extensively depositing sediment on the houses.

Bhagirathi 

The River Bhagirathi originates from the Gomukh glacier. Into this the Jadganga converges near Bhairo Ghati and later they continue cutting through sheer rocks. Some ten kilometres downstream near Dharali Bazar the Ksheerganga merges with it.

On 16th – 17th June the glacier fed, normally placid Ksheerganga flooded massively, depositing more than five feet of silt on houses, vehicle and so on at Dharali bazaar and village. The flooding which occurred in the Didsarigad a tributary of the Bhagirathi destroyed houses and agricultural fields of Didsari village; it also impeded for some time the flow of the Bhagirathi. When the river broke free, the ensuing floods caused havoc downstream. Due to the flooding of the Jalandhari gad a tributary of the Bhagirathi, orchards, fields and houses were destroyed in Bagoli and Harsil villages. The Dhanarigad converges with the Bhagirathi near Dunda. The Dhanarigad also destroyed the fields, irrigation canals and drinking water project of Dhanaripatti. Similarly the Sauragad also engendered enormous losses.

Yamuna Watershed

Near Thatyud of Tehri district, the Pali Gaad and the Bel Ganga merge with the Aglad River. The Aglad then joins the Yamuna River at Yamuna Bridge. Landslides and floods in the catchment areas of these three rivers have destroyed houses and fields in over forty villages. Similarly in the Yamuna valley beyond Badkot at kharaadi Bazar, more than three dozen houses and shops were destroyed and here too the debris of the hydroelectric project increased the lethal impact of the floods.

Back to Alaknanda Watershed

Due to landslides while there was loss in many places in the watershed region of the Nandakini a tributary of the Alaknanda, people lost lives in both the watersheds. Similar situation prevailed in Mainagad – Kalpaganga where life and property was lost. There was massive destruction in the catchment areas of the Pindar a tributary of the Alaknanda, which originates in the Pindari glacier and merges with the Alaknanda at Karnaprayag. Mainly, massive destruction was experienced by Narayanbagad and Tharali Bazaar, and their future remains jeopardised because of more recent landslides which can become the cause of future havoc.

Saryu River (Bageshwar)

The Saryu River originates in the higher reaches of the Bageshwar district. Although not a glacier fed river, collecting the winter snows of the higher peaks and a number of small and large rivers along its course it finally merges with the Ramganga East at Rameshwar.

People consider the Saryu and its tributary valleys a very productive region. But in the last few years, a lot of the agricultural fields and the irrigation channels have been destroyed due to the accumulation of the debris of the hydroelectricity projects, use of dynamites in the construction of head-race tunnels and so on, leading to a negative impact on the greenery of the region and increase in social unrest.

This year too, due to torrential rains the accumulated debris of two electricity projects added impetus to the floods, and the Saryu also flooded resulting in the agricultural channels and drinking water projects coming to an end and destruction of agricultural fields and houses. Near Reethabagad the Khairgad created havoc in the Saryu and here four people lost their lives.

The Saryu is one of the major rivers which are not glacial fed. As such it depends on percolation and the discharge of the various small streams and rivulets flowing into it. Thanks to the various hydro-power projects the road from Bharadi to Saung is in a very bad state. The dam construction and the tunnelling work of the various hydro-power projects have created havoc as far as the geomorphology of the region. The constant drilling, use of explosives and dumping of excavated debris has destabilized the hill slopes, blocked the flow of the river. The use of explosives has led to fracturing of the impermeable rock strata resulting in the drying of perennial streams and water sources.

Consequently the people of Bharadi have lost both their drinking and irrigation water sources. The massive amounts of debris being dumped into the river are in turn ruining the agricultural fields along the river banks. Adding to the problem is the accompanying deforestation which is leading the monkeys and wild pigs to raid farms. Not surprisingly most farmers are being forced to think of giving up farming. Farming has always been a sure source of employment and well being of the local villages.

The local people had agitated against one of the phases of the three phases of the project given to various contractors. While work on that particular project remains suspended, work on the other phases continues. Interestingly for an employment starved state, most labourers working on the hydro-power projects are temporary migrants from outside the state, housed in terrible hovels and involved in enormously hazardous jobs. Our discussions with the local people revealed a few other seminal issues. On the hillsides along every river and their tributaries one can see the marks of landslides of varying intensities. These landslides blocked the smooth flow of the river and on breaching flooded the adjacent river bank agricultural fields, or tended to change their course cutting into agricultural fields and hillsides.

This year due to heavy rainfall and snowmelt in the upper alpine reaches, most rivers seem to have experienced floods. Moreover following late and heavy spring snowfall the high attitude alpine soils had remained saturated causing amplification of runoff during the June heavy rainfall.

The places particularly affected are the recently built roads and the houses, shops etc. which have come up along these roads. These roads are built on bagad or old sand banks with layers of gravel and pebble. Villagers normally build their villages and houses away from the river. But many have started moving close to the river to benefit from the commerce the roads running close to the rivers bring. This has been the undoing of many.

As far as the hydro-power projects are concerned, in the long run the problem can only worsen. They will most probably be left with tons of loose excavated debris, dumped on their agricultural lands, commons and forests. They might end up losing their perennial water sources due to the blasting. The large amounts of rock, cobble and sand required for constructing the dams and shoring the tunnels will be quarried locally. This will mean scarcity in the future. Sand is the sponge that holds water. This ensure habitat for the aquatic life. Once the river goes into the tunnels it is inevitable that most of this life will be lost.

Ramganga East

The Ramganga East, which splits the Pithoragarh and Bageshwar districts in upper part, originates in the Namik and Hiramani glaciers. Traversing through Bageshwar and Pithoragarh districts, near Rameshwar it joins the Saryu, and flowing further joins the Kali near Pancheswar only to become the Sarda at Tanakpur and later Ghaghra to ultimately join the Ganga at Chhapra in Bihar.

The Ramganga from its source to Thal, changing it course a number of times, created a lot of havoc. People’s houses and fields were destroyed and because of landslides some areas have become unstable. But interestingly Ramganga has no dams.  Maybe due to this, damages in this region have been relatively less.

Pithoragarh (Gori, Elgad, Kali, Dhauli East)

After Ramganga we went to Gori, Elagad, Kali and Dhauli East via Shama, Kweeti, Kalamuni, Munshiari, Madkote, Tejam, Didihat, Ogla, Jauljeebi, Balwakot, Dharchula, Tapovan, Tawaghat, Pangla and so on. The situation had same or similar core issues.

Primarily the Gori River originates from the Milam, Bamras and other glaciers and drawing the Gunthagad, Ralamgad, Madganga, Seragad and other rivers joins the Kali River at Jauljeebi. Right from its origin the Gori had assumed ferocious proportions. And as it proceeded it destroyed everything that came in its way. It destroyed Madkot bazar situated on its left bank and upper reaches, and as it proceeded it destroyed fields, roads and infrastructure. In this way there was a catastrophic flood in the Gori from Khilach, Lilam to Jauljeebi. The Gori even pushed the course of the Kali River towards the left. Even now you can see massive boulders strewn all along.

From Jauljeebi to Tawaghat the Kali River has created enormous havoc. On both the banks it destroyed houses, fields, roads, bridges which came in its path. In all this, enormous loss was witnessed at Balwakot, Kalika, Dobata, Dharchula, Elagad, and Nai Basti (the new settlement).

The Dhauli East River whose catchment are the glaciers and the higher ranges of Darma valley, created enormous havoc at Sobla, Khet and adjoining areas and then joining the Kali river amplified its runoff which in turn led to destruction downstream.  Here too the debris deposited along the river banks by the on-going projects added to the destructive potential of the Dhauli.

Himalaya – Proginitor and Fragile 

The Himalaya is spread from east to west for over 2500 kms in length and from 250 to 400 kms in breadth and is the source of three of our main rivers- Ganga, Bramhaputra and Indus along with their innumerable tributaries. Forty three percent of the river basins of these three rivers fall within our country; while sixty three percent of this enormous water in the Indian part of the Himalaya is flowing, the rest infiltrates and saturates the soil. The soil, water and vegetation of the Himalaya can also be perceived as the progenitor which influences the season and weather. In spite of all this it remains highly sensitive.

It is said that it has three major fault lines; the main being the Main Central Thrust (MCT), which passes through populated areas, is active even now and from time to time earthquakes remind us of the fragile conditions. The local people have to live with the consequence of this fragility. But the situation has deteriorated to such an extent that it has started affecting the adjoining plain areas. Moreover the disturbances in the weather and seasons and the processes of massive developmental activities has only increased the scope of potential havoc. The impact of deteriorating weather massive destruction to a large extent is visible in the central Himalaya. In June 2013 the Ganga and its tributaries experienced catastrophic floods, in which thousands of helpless travellers, pilgrims, and local people perished, their cattle perished, movement and transport systems were destroyed, thousands of villages were demolished and their livelihoods has become doubtful. All this happened and has been perceived in Uttarakhand.

Uttarakhand region

The Uttarakhand region is spread from the Kali River which separates it from Nepal on one side and to the west with Himachal Pradesh where Yamuna and Tons rivers make the border. The tributaries of the Ganga such as the Yamuna, Bhagirathi, Bhilangana, Mandakini, Nandakini, Pindar, Alaknanda, Saryu, Ramganga East, Gori, Dhauli East and Kali and their numerous tributaries spread all over, emerging from numerous glaciers play an important role in keeping it perennial.

As per the ‘2011 Study Group on Himalayan Glaciers’,  52 glaciers in the catchment of the Yamuna, 258 in the Bhagirathi, 407 glaciers in the Alaknanda and 271 in the catchment of the Ghagra (Gori, Dhauli East and Kali rivers) all drain into this area. Similarly amongst and around these glaciers there are about 127 glacial lakes of various proportions.

Beyond these are the Bugyals, meadows which stretch right up to the timberline. These are covered with wild flowers and wild medicinal herbs.

After this up to six to seven thousand feet are forests whose trees besides having medicinal properties are broad leafed too which helps in controlling the destructive capacity of snow and rain.

Protective traditions of uttarakhand

To protect these high altitude regions, experienced and wise people have evolved all encompassing traditions.

These traditions restrict shouting, wearing red clothes, wearing shoes, playing the drums and so on. Plucking and breaking immature plants is forbidden. Not only is this, littering too is prohibited in this region. Behind these traditions we can see the incorporation of considerable thought, consciousness and local wisdom. While these have not been established by some state dictate or official proclamation, nevertheless these sentiments by associating them with religion have become incorporated into local traditions and it is also appended that not following them will lead to being troubled by the forest spirits. If somebody needs medicinal herbs from the upper Himalaya then it is permitted only after proper earnest entreaty. More or less in many areas even today these traditions are followed. These types of traditions must have been conceived to protect glaciers, glacial lakes, bugyals and the local flora, fauna and the soil of such sensitive regions.

Himalayan calamities

For reasons that the Himalaya has always been sensitive, adding to which has been the frequent major and minor earthquakes, the 6.5 Richter scale 1991 earthquake at Uttarkashi, the 1999 Chamoli earthquake measured at more than 6 on the Richter scale have been very destructive. Besides these, minor earthquakes occur regularly. People might not see any immediate impact of these minor earthquakes, but they do influence glaciers, glacial lakes, rivers, forests and the geomorphology which then manifest as violent outbursts at various intervals and get termed as natural disasters.

For example in the year 1893 a hillside collapsed on the Birahi river damming and thus blocking it and thereby creating an unstable lake which was known as the Birahi Taal. A year later the dam burst whose impact was felt from the Birahi Tal to Haridwar, but the foresight of the then administration restricted any human loss. This can be considered a natural calamity.

In 1970 there was catastrophic flood in the Alaknanda, when remaining  Birahi or Gauna tal broke. It was reported that the areas around Kunwaripass  in Chamoli district had experienced eighteen inches of rainfall in a day leading to enormous loss in the various riverine tracts along the Kunwaripass. In this beginning from Rishiganga to Haridwar 6 motor able bridges, 16 pedestrian bridges, 10 kilometres of motor able road were destroyed, dozens of people died, 25 buses were washed away, about 500 acres of agricultural land was inundated and scores of animals too, perished. Moreover for over a stretch of more than ten kilometres, the upper Ganga canal was immersed in silt. This flood was less natural and more manmade. The main reason behind this flood was the cutting of trees in the catchment areas of rivers, after which to save the forests the Chipko movement was launched;  the pressure of this movement helped stop deforestation which even scientists have accepted. Destruction of forests has had a considerable influence in increasing the sensitivity of the Himalaya.

Over the last three decades in the name of rapid development hills have been excavated and dug, tunnels drilled to install massive electricity projects have increased the sensitivity of these regions. Altering river course continues. Other than these unplanned motor roads are being laid out and the mud dug up from these is being dumped along rivers. Where earlier glaciers stretched, dense forests grew, quiet meadows have been haphazardly dug and net work of roads constructed. In such secluded forest areas large settlements have come up overnight. Population increased manifold.

In no time to supply water, land and energy to the burgeoning population in the name of medicinal plants, without any thinking intervention was done. Due to disparity in the development of rural areas migration of people to the cities and spread of population into unstable regions has become a common phenomenon. There has been rapid transgression in the vicinity of big and small rivers. There is a lack of political will to respond to all this. All these are circumstances which have increased pressure on the Himalaya and its rivers, with the level of violent disturbances increasing every year.

Earlier natural disturbances would occur at intervals of twenty to thirty years. These days they have started occurring every year or two. All these are pressures from which the Himalaya and the rivers originating from it have received unprecedented encouragement to turn violent and the local residents are suffering.If even now no concentrated effort is being made at the national level to reduce these pressures, terrible tragedies in the coming years cannot be ruled out.

  • For this it is necessary to specifically recognise those Himalayan regions which are sensitive.
  • Instruments and procedures have to be set up to monitor disturbances in the glacier and glacial lake regions.
  • Near the snowline and its adjacent meadows, along with monitoring, activities to encourage sensitivity should be encouraged. In these regions the fondness for big projects has to be renounced. Small compatible projects confirming to local conditions should be developed. In all development projects must bear in mind the carrying capacity of the land and terrain. In this the disposal of excavated soil, muck and debris must be included in the project planning itself.
  • In the development of roads and other infrastructure along with the disposal of soil, muck and debris, provisions have to be made to regulate the flow of water and for this composite provisions such as drains, scrubbers must be incorporated. To reduce the deleterious impact of snow and rain, the regeneration and density of natural forests have to be increased and efforts must be made to regenerate eroded and deforested lands and responsibility for this fixed.

Uttarakhand Rivers affected by the catastrophic floods of 16 -17 June:

Name of river: Name of district from where it originates:

  • Tons and Yamuna : Uttarkashi;
  • Bhagirathi: Uttarkashi;
  • Bhilangana: Tehri;
  • Saorogad: Uttarkashi;
  • Kshirganga: Uttarkashi;
  • Dhanarigad: Uttarkashi;
  • Mandakini: Rudraprayag;
  • Songanga: Rudraprayag;
  • Madhuganga: Rudraprayag;
  • Khiraongad: Chamoli;
  • Alaknanda: Chamoli;
  • Dudhganga – Manpaye: Chamoli;
  • Bhayundarganga: Chamoli;
  • Nandakini: Chamoli;
  • Pindar: Bageshwar;
  • Aglad: Tehri;
  • Paligad: Tehri;
  • Belganga: Tehri;
  • Saryu: Bageshwar;
  • Ramganga East: Pithoragarh;
  • Gori: Pithoragarh;
  • Elagad: Pithoragarh;
  • Dhauli East: Pithoragarh;
  • Kali: Pithoragarh.

February 2014

(Translated from Hindi original by SB and some editing by GV)

“विश्व विख्यात फूलों की घाटी पर संकट” – इंदिरा गाँधी जी को पत्र

चंडी प्रसाद भट्ट,
सर्वोदय केंद्र गोपेश्वर (चमोली)
दिनांक १ ५ मार्च १ ९ ८ २

प्रतिष्ठा में,
आदरणीया श्रीमती इंदिरागांधी,
प्रधान मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली

माननीया,

आन्तरिक हिमालय में, सीमान्त जनपद चमोली के भूगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह योजना इतनी ऊंचाई पर अपने प्रकार की पहली योजना है। इस जल विद्युत् परियोजना के अंतर्गत अलकनंदा का जल लामबगड़ के पास रोककर उसे एक सुरंग द्वारा जोशीमठ के सामने हाथी पर्वत शिखर पर लाकर लगभग एक हज़ार मीटर का गिराव देकर जोशीमठ नगर की जड़ पर एक विशाल भूमिगत शक्ति गृह में डाला जाना है। इसके लिए प्रारंभिक कार्य जॊरो पर चल रहा है।

यद्यपि विषय – विशेषज्ञों ने इसके निर्माण में भूगोलिक व अन्य नक्नीकी पहलुओं पर विचार कर लिया होगा, फिर भी यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों/ग्रामीणों को इसके निर्माण पर गहरी चिंता है, जो आप तक पहुचाना आवश्यक है। जिन बिन्दुओं पर चिंता व्यक्त की जा रही है वे संक्षेप में निम्न है :

  1. मध्य हिमालय का यह क्षेत्र भूगोलिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है और यहाँ के पहाड़ बहुत कच्चे हैं जिनमें भूस्खलन और भूक्षरण तेजी से जारी है। प्रति वर्ष इसकी गति व मात्रा निरंतर बढती जा रही है।
  2. योजना के लिए चुना गया क्षेत्र अधिकांशत: खड़े तेज ढाल वाले हिमालय पर्वतों से घिरा है जहाँ बड़े पैमाने पर हिमखंडो का सृ स्खलन होता रहा है।
  3. इस योजना के लिए मोटर सड़क का निर्माण (बाई पास ) जोशीमठ नगर के निचले हिस्से में होना है तथा मुख्या निर्माण जोशीमठ के सामने की पहाड़ी पर होना है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ नगर एक भूस्खलन पर बसा हुआ है और इससे अधिक छेड़छाड़ नगर के लिए हानिकारक है। विशेष रूप से विस्फोटकों के प्रयोग के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गयी है।
  4. इस योजना में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से उद्गमित भ्यूंडार नहीं (पुष्पवती नदी) का जन भ्यूंडार गाँव के पास से करीब ७ किलोमीटर लम्बी एक अन्य सुरंग से उत्तर पश्चिम की ओर ले जाकर हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलाने का प्रस्ताव है। इससे गोविंद घाट से फूलों की घाटी तक कुछ हिस्सों में मोटर सड़कों का निर्माण व अन्य बाहरी हलचल होगी जिससे फूलों की घाटी के वातावरण में अप्रत्याशित परिवर्तन संभावित है।
  5. इस पूरे निर्माण कार्य से निकलने वाला मलवा लगभग दस लाख घन फीट होगा जो अलकनंदा के ऊपर उठा देगा और बाड़ की विभीषिका की संभावना बढ़ जाएगी।
  6. योजना के निर्माण में हज़ारों की संख्या में क्ष्रमिक लगेंगे और उनकी उर्जा व अन्य आवश्यकताओं का भार इस क्षेत्र पर पड़ेगा और वनस्पति, वृक्ष व वन्य जंतुओं का तेजी से ह्रास होगा। इस क्षेत्र की वनस्पति का पिछले वर्षों से कई एजेंसियों द्वारा विनाश किया जा रहा था। इसके प्रतिरॊध में भ्यूंडार गाँव की महिलओं ने वृक्षों को बचाने के लिए वर्ष १९७८ (1978) में चिपको आन्दोलन भी चलाया था।
  7. योजना के मूल स्थल तक जाने के लिए हेलंग के पास से मारवाड़ी तक बाई पास का निर्माण किया जा रहा है, इससे जोशीमठ, जो भूस्खलन पर बसा है, को भूस्खलन व भू-धासव का खतरा तो है ही, बद्रीनाथ जाने के लिए भविष्य में इसी मार्ग का उपयोग होगा और जोशीमठ का पर्यटक , ऐतिहासिक, संस्कृतिक व व्यापारिक महत्व समाप्त हो जायेगा।
  8. इस विशाल योजना के निर्माण में विस्फोटकों का अत्यधिक प्रयोग होगा, उससे इन कच्चे पहाड़ों पर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अनेक बाह्य व आन्तरिक प्रभाव उभर कर सामने आ सके हैं जिससे कोई नयी विपत्ति देश को भोगनी पड़ेगी। अतः इस परियोजना के सभी पक्षों पर विचार हेतु पर्यावरण, भूगर्भ, वनस्पति , अवलांच व मौसम विज्ञानं के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो विस्तृत अध्ययन से देश को यह आश्वासन दे सकें कि इस परियोजना के निर्माण से देश को जो लाभ होगा नुक्सान उससे अधिक नहीं होगा और तभी योजना पर आगे कार्य आरम्भ करना चाहिए।

इसमें दो मत नहीं हो सकते की देश की उर्जा के साधन बढाने की नितांत आवश्यकता है और पर्वतीय क्षेत्रों से उद्गमित नदियों से इसका उत्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु यह देखना श्रेयस्कर होगा कि उसका मूल्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हमें न चुकाना पड़ जाए जितना उससे लाभ नहीं हो। हिमालय के संधर्भ में इससे अधिक गहराई से सोचने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हिमालय इस देश के मौसम का नियंत्रक है तथा यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं जिनसे राष्ट्र की अधिक व्यवस्था जुडी है .

हिमालय की नदियों की तीव्र प्रवाही जलशक्ति का उपयोग उर्जा के उत्पादन में किया जाना तो चाहिए किन्तु हिमालय क्षेत्र में बड़ी विद्युत् परियोजनओं का मोह हमें छोड़ना होगा। छोटी-छोटी जल विद्दुत परियोजनाओं की एक श्रंखला का निर्माण कर विद्युत् की बड़ी परियोजनाओं के कुल योग से भी अधिक विद्दुत प्राप्त की जा सकती है। अतः इस ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

मुझे पिछले दिनों नैरोबी में विश्व उर्जा सम्मलेन में चिपको आन्दोलन के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला। उस सम्मलेन में वनों पर दबाव कम करने पर अधिक जोर दिया गया था, सम्मलेन में यह भी बताया गया की चीन, कनाडा अदि देशों ने अपने यहाँ नदी-नालों पर लघु बिजली परियोजनाओं की विशाल श्रिंखला खड़ी की है ७० किलोवाट से एक मेगावाट की क्षमता वाली विद्दुत परियोजनाओं की संख्या केवल चीन में ही लगभग अस्सी हज़ार हैं।

हमारे देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई लघु जल विद्दुत परियोजनाएं हैं। चमोली जनपद में इस समय २ ० ० किलोवाट से लेकर ७ ५ ० किलोवाट तक की क्षमता वाली लगभग दस इकाइयाँ हैं। आगे इनके विस्तार की पर्याप्त संभावना है।

नदी नालों के तेज जल प्रवाह से विद्दुत उत्पादन की दो इकाइयाँ, अपने अल्प साधनों से चिपको आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने वाली हमारी दो संस्थाओं ने प्रायोगिक रूप से आरंभ की है। यदि इन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले तो इनका व्यापक विस्तार हो सकता है।

अतः मै यह निवेदन करना चाहूँगा कि तीव्र-प्रवाहनी अलकनंदा विष्णु-प्रयाग जल विद्युत परियोजना, तथा गंगा व उसकी सहायक नदियों पर बनने वाली विशाल विद्युत परियोजनाओं के बजाय छोटी छोटी सैकड़ों विद्युत उत्पादन हेतु ग्रामीणों, स्वयंसेवी संस्थाओं और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाये और उन्हें वित्तीय व तकनिकी सहायता उपलब्ध करायी जाए। इससे हिमालय को भी क्षति नहीं होगी व पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विकेंद्रियाक्रित व्यवस्था से प्रयाप्त विद्युत उत्पादन भी हो सकेगा

विनीत
चंडी प्रसाद भट्ट

Original Text

विकास और विनाश का रिश्ता – चंडी प्रसाद भट्ट (1991)

हिमालय क्षेत्र में अक्तूबर 1991 में भीषण भूकंप आया था। उस त्रासदी के बाद तैयार की गई यह रिपोर्ट भूकंप से हुए भारी विनाश के लिए जिम्मेवार गलत नीतियों की पड़ताल करती है और अंधाधुंध विकास के दुष्परिणामों को लेकर चेताती है लेकिन जैसा कि जाहिर है, तब से लेकर आज तक हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। 

पिछले डेढ़ सौ वर्षों का इतिहास बताता है कि गंगा की मुख्य धारा अलकनंदा, जो कि काफी तेज बहती है, में हुए भू-स्खलन और उससे आई बाढ़ से श्रीनगर (गढ़वाल), जो कि एक समय में पंवार राजाओं की राजधानी थी, 1868 से पहले और 1868 में, 1880 और 1894 में चार बार नष्ट हुई थी। इसी प्रकार भागीरथी में सन् 1978 के गरारीधार के भू-स्खलन से उत्तरकाशी तक भयंकर तबाही हुई थी। उधर इस क्षेत्र में बड़े और मध्यम निर्माणकारियों और परियोजनाओं का एक सिलसिला जारी है। कई योजनाएं निर्माणाधीन भी हैं। इधर भूविज्ञानी चिल्ला-चिल्लाकर हिमालय पर्वत के विकास मान स्थिती में होने की बात कर रहे हैं।

“हमारे बर्तन उछलते थे, चूल्हें में रखा तवा बजता था। जब एक साथ सौ कारतूस के धमाके होते तो मकान पूरे कांप जाते थे। हां! एक लाभ हमें उन दिनों जरूर दिखा कि परियोजना के कारण सीमेंट सस्ता मिला और गांव के मकानों में धड़ाधड़ लेंटर पड़ गया। इसी लेंटर और धमाकों से पुराने कमजोर मकान टूटकर चूर-चूर हो गए। इसीलिए इतना विनाश हुआ।” यह बात 22 अक्टूबर 1991 की शाम को जामक गांव के एक वृद्ध ने कही। इसी गांव के शेरसिंह बताते हैं कि, “हमारा गांव उसी दौरान बहुत जर्जर लग रहा था। उत्तरकाशी से गंगोत्री मोटर मार्ग पर मनेरी जलविद्युत परियोजना के बैराज को पार करने के बाद लगभग पांच सौ मीटर की ऊंचाई पर भूमि के एक समतल हिस्से पर बसे जामक गांव में 20 अक्टूबर की सुबह आए प्रलयंकारी भूकंप से सर्वाधिक 71 व्यक्ति मारे गए। सैकड़ों पालतू पशु भी मारे गए और एक दर्जन व्यक्ति और पशु घायल हुए। 65 परिवारों के जामक गांव में केवल आठ परिवार ऐसे थे जिनके यहां जान का नुकसान नहीं हुआ।” इन भाग्यशाली परिवारों में से एक शेरसिंह का भी था। मैं और जगदीश तिवारी 22 अक्टूबर को दोपहर के बाद जब लोककवि घनश्याम शैलानी के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो गांव से लौटते हुए, पास के गांव का एक अधेड़ फूट-फूट कर रो रहा था। पता चला कि उसकी इस गांव में दो बेटियां व्याही हुई थी। दोनों इस हादसे में दब कर मर गईं। रास्ते में इससे गंगोत्री से आ रहे दल में मुखवा गांव की दो युवतियां सुबक-सुबक कर रो रही थी। पास के नेताला गांव में उनके रिश्तेदार दब कर मर गए थे।

जब हम गांव में पहुंचे, तो वहां लोग खेतों में झुरमुट बनाकर बैठे थे। सिर छिपाने के लिए पतली चादर की ओट थी। रो-रो कर आंखे सूजी थीं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। एक स्थान पर तो खुले आसमान के नीचे दो युवक, जो अधेड़ लग रहे थे, ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उस समय तक गांव के छह व्यक्ति गंभीर बीमार थे, जो हैलीकॉप्टर के आने की सूचना के कारण एक खेत मे लाए गए थे, लेकिन आखिर में सूचना मिली की हैलीकॉप्टर नहीं आएगा। हालांकि उस दिन तक उत्तरकाशी में महत्वपूर्ण नेताओं और अधिकारियों की भरमार हो गई थी, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जामक नहीं पहुंचा था। गांव वालों ने बताया कि दवा तो पहुंच गई है, लेकिन पेट में अन्न न हो तो दवा कैसे असर करेगी? लोग आतंक और आक्रोश में थे, क्योंकि 22 अक्टूबर की सुबह प्रशासन की इसी लापरवाही से इस गांव में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। गांव वाले सैनिकों की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे, जिन्होंने 20 तारीख की सुबह बिना किसी आदेश के इस घटना की जानकारी मिलते ही दबे हुए लोगों को निकाला और नदी से पानी लाकर पिलाया।

जामक गांव के खेतों के नीचे से मनेरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण चल रहा था, तो उस समय कारतूसों का धमाका तो होना ही था। चट्टानें तो इस प्रकार के विस्फोटों से ही काटी जा सकती हैं। क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता था कि निर्माण भी होता और धमाकों से चूल्हें पर रखा तवा भी नहीं बजता? शायद नहीं और इस विकास के युग में ग्रामीणों और गरीबों के तवों का बजना तो उनकी नियति हैं। इसलिए जब कोई हादसा हो तो राहत दौड़ लगती है और व्यवस्था भी रोना होती है। सावधानी बरतने की बात उतनी स्पष्ट दिखती नहीं हैं, जितनी कि राहत की। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में हम समर्थ नहीं हैं। पर उन्हें बढ़ाने का काम तो करते ही हैं। इसलिए यह राहत नहीं बल्कि मुआवजा माना जाना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद में जामक के बाद अधिक जनहानि गवांणा, नैताल, रैथल, हीना व सैज में हुई। ये सभी गांव मोटर मार्ग से जुड़े हैं या इसके पास हैं। शेष गांवों में जनहानि इससे कम हुई थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता का हाल कमोवेश एक जैसा था। मोटर मार्ग के समीप और मनेरी जल-विद्युत से सटे होने के कारण कारतूस के धमाकों से ये गांव तो जब-तब कांपते ही रहे थे।

भूकंप का असर भटवाड़ी से जुड़े हुए टिहरी जनपद के भिलंगना और जखोली विकासखंड और इससे जुड़े हुए चमोली जिले के केदारनाथ विकासखंड पर भी पड़ा। टिहरी जनपद में इस हादसे में 62 व्यक्ति मारे गए। लेकिन मकान काफी तबाह हुए हैं। अनुमान है कि साढ़े तीन हजार मकान पत्थरों के ढेरों में बदल गए हैं। ये रहने लायक नहीं रहे। चमोली जनपद के केदारनाथ में दो व्यक्ति मारे गए और एक दर्जन से ज्यादा व्यक्ति घायल हुए। इस जनपद में एक हजार पांच सौ से अधिक मकान नष्ट हुए। ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की छतरी के तीन पाए अपनी जगह से हट गए हैं। इसी तरह त्रिजुगीनारायण मंदिर में दो स्थानों पर दरारें देखी गई हैं। केदारनाथ में पता चला कि भूकंप के कुछ ही क्षण बाद ग्लेशियर भी टूटे। लोगों ने बताया कि हनुमान-टाप के पास जब ग्लेशियर टूटा तो भयंकर आवाज के साथ प्रकाश और धुआं भी दिखाई दिया। साथ ही जगह-जगह चट्टानें भी टूटीं, जिनका टूटना बाद में भी जारी रहा। एक चट्टान टूटने से गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर कलकत्ता की दो यात्री महिलाएं 24 अक्टूबर को मारी गईं।

केदारनाथ मंदिर समिति के कार्याधिकारी महीधर सेमवाल, जो इस भूकंप ने केदारनाथ खोटा, सुमेरू पर्वत, केदार शिखर और इनकी गोद में बसे गांवों को झंझोड़ कर रख दिया। देश का ध्यान तो मुख्य रूप से जानमाल की हानि पर ही केंद्रित रहा। समझा जाता है कि इस भूकंप का असर, उच्च हिमालय में हिमखंडों और चट्टानों पर भी पड़ा होगा। इस प्रभाव की जानकारी देर-सबेर वहां से निकलने वाली नदियों से मिल ही जाएगी। एक और बात विचारणीय है कि इस भूकंप का केंद्र अल्मोड़ा था या जैसा बाद में प्रचारित हुआ उत्तरकाशी का ही स्थान अगोड़ा? साथ ही इसकी तीव्रता 6.01 या जैसा कि 20 अक्टूबर की बीबीसी ने अमेरिकी विशेषज्ञों का हवाला देते हुए इसकी शक्ती रियेक्टर पैमाने पर 7.01 की आशंका व्यक्त की थी। हम भी यहीं मानकर चल रहे थे कि यह 7.01 होगी, क्योंकि पूर्व में मध्य हिमालय में 1803 में आए भूकंप में ही जानमाल की हानि की जानकारी है जबकि 1803 के बाद यहां पर 26 मई 1816 को 6.05, 16 जून 1902 को 6.00, 13 जून 1906 को 5.56, 4 जून 1945 को 6.06, 18 दिसम्बर 1948 को 6.25, 31 दिसम्बर 1948 को 6.00, 22 जून 1961 को 5.8 माप के भूकंप अंकित किये गए थे। तब इस प्रकार की भयंकर तबाही की जानकारी नहीं है। 

असल में हम प्रकृति की गतिविधियों के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। भूकंप से उत्पन्न हुई प्रलंयकारी आपदा को सिर्फ प्राकृतिक आपदा समझ बैठे हैं क्या इस आपदा को बढ़ाने और उससे होने वाली जानमाल की हानि को कम किया जा सकता था? यह बात इस तथ्य से समझी जानी चाहिए कि उत्तरकाशी से भटवाड़ी के बीच सबसे अधिक जनहानि वाला क्षेत्र है, जहां पर पिछले तीन दशकों में परियोजना और विकास कार्यों के लिए अंधाधुंध धमाके हुए थे। व्यवस्था की नामसमझी से जिसे हम विकास समझ बैठे हैं असल में विकास नहीं है नहीं तो 30 वर्षों के अंतराल में आए एक माप के भूकंपों से इतना अधिक विनाश तो नहीं होना चाहिए था। पिछले तीन दशकों से हिमालय के इन अतंरवर्ती क्षेत्रों की संवेदनशीलता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। भू-स्खलन और नदियों की बौखलाहट हर वर्ष बढ़ती जा रही है। 

पिछले डेढ़ सौ वर्षों का इतिहास बताता है कि गंगा की मुख्य धारा अलकनंदा, जो कि काफी तेज बहती है, में हुए भू-स्खलन और उससे आई बाढ़ से श्रीनगर (गढ़वाल), जो कि एक समय में पंवार राजाओं की राजधानी थी, 1868 से पहले और 1868 में, 1880 और 1894 में चार बार नष्ट हुई थी। इसी प्रकार भागीरथी में सन् 1978 के गरारीधार के भू-स्खलन से उत्तरकाशी तक भयंकर तबाही हुई थी। उधर इस क्षेत्र में बड़े और मध्यम निर्माणकारियों और परियोजनाओं का एक सिलसिला जारी है। कई योजनाएं निर्माणाधीन भी हैं। इधर भूविज्ञानी चिल्ला-चिल्लाकर हिमालय पर्वत के विकास मान स्थिती में होने की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें भौगोलिक प्रक्रियाएं काफी तेजी से चल रही हैं इस बात को किसी भी प्रकार के निर्माण में अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी परियोजनाओं का मोह इस हिमालयी भू-भाग में पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। साथ ही छोटे निर्माण के कार्यों में बेहद सावधानी बरतनी होगी कहीं ऐसा न हो कि लाभ मृगमरिचिका में हमारे संसाधन और प्रयास हमारे ही खिलाफ हो जाय। 

 

प्रकशित: 1991, जनसत्ता 

नियोजन का केंद्र बिंदु हिमालय का संरक्षण

उत्तराखंड के प्रख्यात पर्यावरणविद् और चिपको आंदोलन के प्रणोता चंडी प्रसाद भट्ट का मानना है कि हिमालयी क्षेत्र में नीति-नियंताओं को यह समझ बनानी होगी कि हिमालय की हिफाजत होती रहे। मानकों से हटकर निर्माण कायरे को टिकाऊ बनाए रखने के लिए हरियाली कार्यक्रम व्यापक स्तर पर संचालित होने चाहिए। हस्तक्षेप के लिए रजपाल बिष्ट ने उनसे मौजूदा हालातों और भविष्य के पु नर्निर्माण के सवालों पर विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत है, उसके प्रमुख अंश :-

मौजूदा प्राकृतिक विनाश के खतरे किन कारणों से सामने आ रहे हैं?

हिमालय अथवा उत्तराखंड के पिछले 200 साल के इतिहास पर नजर डालें तो 1803 के बाद ऐसा महापल्रय कभी नहीं आया था। इस तबाही से पूरा देश ही कांप उठा है। अब तक के उतार-चढ़ावों में आपदा का केंद्र कभी भागीरथी तो कभी अलकनंदा रही है और अब मंदाकिनी तथा पिंडर से लेकर काली नदियों ने भी अपना रौद्र रूप दिखाकर रख दिया है। केदारघाटी में मंदाकिनी ने हजारों जानें लेकर सबको स्तब्ध कर रख दिया है। बाकी नदियों ने पौराणिक काल से चली आ रही बस्तियों तथा कस्बों को मलबे में तब्दील कर पूरी मानव सभ्यता को झकझोर कर रख दिया है। नदियों एवं जल स्रेतों को पोषित करने वाले क्षेत्रों में वानस्पतिक आवरण नष्ट होने के कारण वर्षा का जल भूस्खलन को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए भू क्षरण, भूस्खलन एवं परंपरागत जल-स्रेतों के सूखने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। नंगी तथा वीरान धरती पर वानस्पतिक आवरण तैयार करने की ठोस कार्ययोजना बनाए जाने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखकर ऐसे क्षेत्रों को पहले ही नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित की जानी चाहिए। इसे रोकने के लिए परंपरागत तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के तरीकों को अमल में लाया जाना चाहिए। मोटरमागरे के अंधाधुंध निर्माण से भी भूस्खलन के खतरे बढ़े हैं। इनका निर्माण भूस्खलन एवं भू कटाव के एक बड़े कारक के रूप में उभरा है। इसलिए मोटरमागरे का निर्माण आधा कटान और आधा भरान पद्वति के आधार पर करने के साथ ही मलबे के निस्तारण के लिए डंपिंग जोन स्थापित किये जाने चाहिए। चमोली-रांगतोली मार्ग के इस पद्धति के बन जाने से आज यह सड़क भूस्खलन के खतरे से दूर है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना आयोग द्वारा सड़क निर्माण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। वैसे भी उत्तराखंड के हिमनदों, हिमतालाबों, लैंड स्लाइड और संवेदनशील क्षेत्रों के व्यापक अध्ययन की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उसी आधार पर सतर्कता भी बरती जानी चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेटवर्क तैयार कर लोगों को इस तरह के खतरों से आगाह करने के लिए व्यापक तंत्र खड़ा किया जाना चाहिए। आपदाओं से संबंधित सूचनाएं व प्री-अलार्म सिस्टम को डेवलप कर आपदा न्यूनीकरण में मदद मिल सकती है।

वर्षा की मारक क्षमता को किस तरह कम किया जा सकता है?

अस्थिर क्षेत्रों में निर्माण कार्य एवं उसके अवशिष्ट को बेतरतीब ढंग से जल धाराओं की ओर गिराने से ही नदियां बौखला रही हैं। इसलिए बारिश की बूंदों का रोकने का समुचित प्रबंध होना चाहिए। ये बूंदें समृद्वि के रूप में सामने आती हैं किंतु बारिश से उत्पन्न खतरों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण ही वह विनाशक रूप में सामने आ रही हैं। वर्षा की मारक क्षमता कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में छेड़खानी को कम किया जाना चाहिए। छोटे- बड़े नगरों तथा कस्बों में पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था कर इस तरह की आपदा से काफी हद तक निजात मिल सकती है।

सामाजिक जागरूकता के माध्यम से क्या इस क्षेत्र में हरियाली कार्यक्रमों से प्राकृतिक तबाही रुकी है?

क्यों नहीं? चमोली जिले के मंडल नामक स्थान में 24 अप्रैल 1973 को हम सब लोगों ने वहां के सामाजिक कार्यकर्ता आलम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में एक बैठक कर जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत भावी खतरों को देखते हुए ही की थी। इसी का परिणाम है कि मंडल-चोपता-ऊखीमठ सड़क मार्ग 10,000 हजार फीट ऊंचे हिमालयी क्षेत्र से गुजरने के बाद भारी बरसात में भी कभी बंद नहीं होती। यह चिपको आंदोलन की एक बड़ी सफलता को दर्शाता है। इसी तरह, 1975 में जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए डिग्री कॉलेज, गोपेश्वर के छात्रों तथा वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वहां डेरा जमाकर वातावरण का निर्माण किया। आज भी जोशीमठ के अस्तित्व पर प्रकृति ने मुसीबत खड़ी नहीं की है। इसके लिए ही आज भी हमारी चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन संवर्धन शिविरों का आयोजन कर लोगों को हरियाली के प्रति जागरूक करने में जुटी हुई है।

क्या हिमालय की नदियों पर बन रही जलविद्युत परियोजनाएं भी विनाश की प्रमुख वजह हैं ?

जल विद्युत परियोजनाएं निस्संदेह बाढ़ से भारी तबाही मचा रही हैं। परियोजनाओं द्वारा छोड़े गए मलबे के ढेरों के समुचित निस्तारण के लिए सख्ती से कदम उठाये जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वह नदियों में न भरे। गांवों के नीचे से ऐसी परियोजनाओं के लिए सुरंगें कदापि नहीं खोदी जानी चाहिए। यही नहीं, इन बांधों को बनने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। भविष्य में बड़ी परियोजनाओं का निर्माण संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल बंद किया जाना चाहिए। हिमालय पर्वत जो देश की प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र है, वह आज भी विकासमान स्थिति में है। इसमें केंद्रीय भ्रंश समेत कई बड़े-छोटे और भ्रंश भी हैं। वैसे भी संवेदनशीलता के हिसाब से जोन-5 तथा जोन-4 के अंतर्गत होने से आने वाले भूकंप भी इसकी अस्थिरता को बढ़ाते रहते हैं। ऊपर से मानवीय गड़बड़ियों को नहीं रोका गया तो हमारा अस्तित्व ही सिमट कर रह जाएगा।

उत्तराखंड में जल पल्रय के पश्चात महाविनाश से निपटने के लिए पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू की जानी चाहिए?

अब पूरे देश के नियोजन का केंद्र बिंदु हिमालय का संरक्षण होना चाहिए। प्रकृति के संरक्षण पर बल देकर टिकाऊ विकास की अवधारणा को साकार कर ही इस तबाही के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मौजूदा मानकों से हटकर निर्माण कायरे के टिकाऊ बने रहने के लिए आर्थिक एवं तकनीकी ज्ञान उदारतापूर्वक दिया जाना चाहिए। इस तबाही के बाद बचाव तथा राहत कार्यक्रम निपटने के पश्चात अब पुनर्निर्माण एक बड़ी चुनौती है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हिमालय के संरक्षण की दिशा में ठोस कार्यक्रम लागू कि ये जाने चाहिए। 1991 तथा 1999 में उत्तरकाशी तथा चमोली में भूकंपों के कारण यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील बन गया है और भूस्खलन की प्रक्रिया तेजी से वर्षो पुरानी बसागत का ही अस्तित्व समाप्त करती जा रही है। इसके लिए बिगड़े हुए पणढालों को हरियाली से आच्छादित करने का लोक कार्यक्रम खड़ा किया जाना चाहिए। अब तक आर्थिक विकास की नीतियां यहां की संवेदनशीलता तथा विविधता पूर्ण भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं। विकास की गतिविधियों का प्रमुख लक्ष्य मृदा व धरती की कमजोर संरचना को सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। पुर्ननिर्माण में अब पीड़ित क्षेत्र के लोगों का पुरुषार्थ जगाना हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए।सहायता वस्तु के रूप में दी जानी चाहिए। सरकार, संस्थाओं तथा व्यक्तिगत दान दाताओं के साथ ही क्षति की पूर्ति में पीड़ित व्यक्ति का अंश भी किसी न किसी रूप में शामिल होना चाहिए।

अब भविष्य की चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है ?

ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसमें ग्राम संगठनों के अलावा गांव अथवा पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आपदा आने पर वे स्वयं सक्रिय हो सकें। बचाव के लिए संपर्क साधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर आपदा का सामना करने के लिए ग्रामीणों के प्रशिक्षु दल गठित होने चाहिए ताकि आपदाकाल में वे बचाव तथा राहत कार्यक्रमों से पहले से निपट सकें। यही नहीं, उन्हें क्षति के आकलन और राहत सामग्री के वितरण के अधिकार भी दिए जाने चाहिए।

मौजूदा तबाही से निपटने में क्या सरकार विफल नहीं रही?

इस तरह की आपदा से निपटने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की तो है ही किंतु हमें भी अपने भीतर का पुरुषार्थ जगाना होगा। लगातार आपदाओं से घिरे रहने के बावजूद प्रकृति की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस तंत्र ही खड़ा नहीं हो पाया है। हम अपने रहन-सहन को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाये हैं। इस आपदा के बाद तो अब और चेतने की जरूरत है। हमारे सामने विकास की नई चुनौतियां हैं और हमें उजड़े हुए लोगों की गृहस्थी बसाने की ओर पहला ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन सरकार के भरोसे रहने के बजाय हमें अपने खोए आत्मविश्वास को लौटाने की जरूरत भी है। आपदा को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभाव को कम तो किया ही जा सकता है। इसलिए हिमालय की सेहत को सुधारकर ही आपदाओं से बचाव संभव है। सरकार को भी गलतियों से सबक लेकर पुनर्वास के कार्यक्रमों को बेहद संजीदा ढंग से संचालित करना होगा।

-राष्ट्रीय सहारा, जुलाई 20, 2013 (Rashtriya Sahara, July 30, 2013)

Is it wise to have hydropower project near Badrinath. — An old report by Chandi Prasad Bhatt on a power project near Badrinath. Translated from Hindi

Uttrakhand Himalaya is endowed with rich bio-diversity and provides wide varieties of natural resources including the life sustaining water to the Indian sub-continent. In the recent times, the enormous hydroelectricity potential of Uttarakhand has made it

synonymous with the URJA-ANCHAL (Power State). Driving through various river
basins, one can witness that majority of the river valleys are riddled with hydropower
construction activities.
One such project is planned near Badrinath between Rarang Chatti and Kiro Gad
(Hanuman Chatti). According to the project report, the proposed barrage site would be ~3
km down stream of the Badrinath temple. Total catchment area of the river basin at the
barrage site would be 1010 km2 out of which around 660 km2 is snowy catchment. Water
from the barrage will be diverted through a 2875 m long and 4.3 m diameter head race
tunnel that will open near Kiro Gad where an underground power house is proposed.
Total cost of the project as on 2006 was 1456.65 crore rupees. Here it is worth
mentioning that the proposed barrage site of this project ~15 km upstream from the
Vishnuprayag project. Becasuse of the Vishnuprayag project the Alaknanda River
between Lambaggar and Govind Ghat has become a dry Nala (Fig.1).

Figure-1 Picture showing the river above the Vishnuprayag barrage (a) and below the barrage (b)

Figure-1 Picture showing the river above the Vishnuprayag barrage (a) and below
the barrage (b)

There is no denial that the terrain lays in ecological fragile zone, particularly,
Khiro valley is known for its rare habitat of musk deer, Himalayan black bear, Himalayan
peacock (monal) and many rare floras. Considering the ecological sensitivity of the
terrain, concern has already been raised regarding the impact on flora and wildlife of
area.

Hatched area indicate glacial deposits.

Figure-2 Hatched area indicate glacial deposits.

We have been traveling through this region which is dominated by the avalanche
debris and glacial deposits (Fig. 2). There is evidence to suggest that Alaknanda River
was dammed by the glacier deposits in the past. In fact there are spectacular lake deposits
right near the proposed barrage site at Rarang Chatti. In addition to this, Rishi Ganga that
originates from Nilkant is known to contribute exceptionally large amount of glacial
sediment that at times block the river.
According to a study published in current science showed that glacier descended
well below the Rarang Chatti (3000 m). These are loose deposits which readily eroded by
the Alaknanda River as a result entire stretch of the river bed between Hanuman Chatti
and Badrinath is covered with glacial boulders (Fig. 3).

Alaknanda River is covered with boulders that eroded from the flanking glacial deposits.

Figure-3 Alaknanda River is covered with boulders that eroded from the flanking
glacial deposits.

Besides this, there are innumerable cirque glaciers on either side of the Alaknanda
River between Hanuman Chatti and Badrinath which contribute both snow and debris
into the river during the winter. Historical evidence suggests that the Alaknanda River
was temporarily blocked in the upstream by avalanches and moraines and the breaching
of blockades caused unprecedented damage around Badrinath. Most recent incident
occurred few years ago that wiped out a suspension bridge near Mana village along with
the deposition of thick pile of sediments.
Water is the main ingredient of the power project. Our experience with
Vishnuprayag project was that we failed to apprehend that there would significant
decrease in the water discharge during the winter as a result it would not be possible to
generate proposed power during winter months. In case of Badrinath project which more
close to the glacier, can we maintain 300 MW power generations during the lean seasons
(winter)?
It is mandatory to have Environmental Impact Asses done before the project is
approved. We are sure the EIA exercise must have been done for the Badrinath project as
well. What safeguards the EIA report suggested for the points raised above? Although
EIA is prepared by a team of dedicated scientists, but no body evaluates the scientific
capabilities of the scientist involved or engaged in EIA report preparation. They may
be good in their respective discipline but when comes to evaluating the impact of a power
project it requires an integrated approach with utmost sensitivity.
We have already paid the price of commercial forest exploitation in the region.
Thanks to the people whose efforts are now bringing back the lost natural resources in the
region. Watersheds which were badly inflicted by wounds caused by large-scale
commercial forest denudation are in the process of recovery. In such a situation, this new
venture of harnessing the river waters for generating electricity particularly in the
ecologically sensitive higher Himalayan region of Uttarakhand should not turn out to
become developmental disaster.

Translated from original Hindi

Sustainable development’s only possible with ecological balance: Chandi Prasad Bhatt

Magsaysay awardee Chandi Prasad Bhatt is a noted environmentalist and a pioneer of the tree-saving Chipko Andolan in Uttarakhand. Speaking with Swati Mathur, Bhatt discussed the build-up to the region’s devastating floods, aerial surveys versus ground reality – and how sustainable development and ecological welfare are interlinked:

Why is the flooding occurring in Uttarakhand being dubbed a disaster waiting to happen?

Actually, what’s happened in Uttarakhand is nothing short of a calamity. Traditionally, Uttarakhand has always been prone to floods and landslides. However, what happened now is a result of sheer callousness. The Bhagirathi and Alaknanda have always been sensitive, flood-prone rivers. On countless occasions, we apprised the authorities about damage happening there with steps to curb further problems. There were landslides, felled deodar trees and mountain ranges being indiscriminately dynamited in the name of deve-lopment. Local papers reported this, we also alerted the autho-rities – but nothing was done.

My submission is, there is a way to do things correctly – like, build stone walls on the sides, then pour in earth to widen roads. That will ensure development and protect from further damage.

What other measures can curtail more environment-linked problems?

Well, the mountains really need an immediate plan to tackle further damage – and doing this scientifically is possible. There is an urgent need to develop a detailed warning system that alerts residents and visitors across this Himalayan region. Several government agencies need to work closely for this. For instance, the Geological Survey of India (GSI), Indian Space Research Organisation (ISRO) and the Met department need to work together.

The GSI must identify vulnerable mountain areas, ISRO, through satellite mapping, must identify cracks and monitor them, and the Met department must give advance warning of inclement weather. Once this warning system is made effective, collateral damage of the kind unleashed in Uttara-khand can be prevented.

The blueprints exist – unfortunately, they are just not being implemented.

Are there sound practices citizens can adopt?

Yes. We certainly advocate tree plantation. Garhwal actually has a very strong tradition of practices carried forward through generations which play a major role in mitigating effects of climate change. For instance, drainage systems were deve-loped around villages to ensure that rivers in spate don’t flow in.

But many new urban pockets that have come up here have not followed these advisories – this time, when the floods came, these areas were swamped.

Have you shared such advice with the authorities?

Yes, but our advice has fallen on deaf ears. There is a need to understand that sustainable development is only possible by maintaining the ecological balance. Everyone needs to understand that drawing from the hills cannot be a one-way process.

Leaders like H N Bahuguna, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi responded to letters when they were apprised of critical situations and a need for change – now, apart from aerial surveys, little is done on the ground.

We are grateful for such surveys though and i have written to Sonia Gandhi too, thanking her for her concern. But the Himalayas need more than just aerial surveys. There is a lot of groundwork that needs to be done. At present, instead of spreading awareness about the ills of ecological imbalances, the Garhwal Vikas Mandal Nigam has itself built guesthouses and cottages on riverbanks. This may sound like a doomsday prediction but if we don’t stop now, the extent of calamities will only multiply.

Published by Times Of India on 25 June 2013

टिकाऊ विकास, पर्यावरण संतुलन के साथ ही संभव

मैगसेसे अवॉर्ड विजेता और सुपरिचित पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन के अगुआ माने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि पर्यावरण संतुलन के साथ ही टिकाऊ विकास हो सकता है। स्वाति माथुर के साथ हुई एक बातचीत में चंडी प्रसाद ने उत्तराखंड में आई आपदा के कारणों का खुलासा किया है। प्रस्तुत हैं इस बातचीत के कुछ चुनिंदा अंश:

पिछले दिनों उत्तराखंड में आई बाढ़ को एक संभावित आपदा क्यों बताया जा रहा है?

वास्तव में, उत्तराखंड में जो घटना हुई है वह सिर्फ एक आपदा नहीं है। सच बात तो यह है कि परंपरागत रूप से उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं और यहां भू-स्खलन प्राय: होता रहता है। लेकिन इस समय जो आपदा आई है और विनाशकारी घटना घटी है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरासर व्यवस्थागत लापरवाही है। गंभीर बात यह है कि भगीरथी और अलकनंदा ऐसी नदियां हैं जहां समय समय पर बाढ़ आती ही रहती है। हमने कई बार अनेक अधिकारियों और प्राधिकरणों को इस क्षेत्र में होने वाले नुकसान और इससे होने वाली समस्याओं से आगाह किया है।

विकास के नाम पर देवदार के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और यहां के पहाड़ों को तोड़ने की वजह से भू-स्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और हमने भी प्राधिकरणों को चेताया लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। मेरे विचार में सही तरीके से पत्थरों की दीवारें बनाई जाएं और उन्हें चौड़ी सड़क के किनारे खड़ा किया जाए। यही सही तरीका है। अब हमें इस तरह के विकास को अवश्य सुनिश्चित करना होगा। तभी इससे आगे होने वाले नुकसानों को रोका जा सकेगा।

पर्यावरण से जुड़ी और किन-किन समस्याओं को कम किया जा सकता है?

यह बहुत अच्छा सवाल है। भविष्य में कोई नुकसान न हो इसके लिए पहाड़ों की सुरक्षा के लिए जल्द ही कुछ विशेष उपाय किए जाने की जरूरत है और यह वैज्ञानिक ढंग से ही हो सकता है। हिमालय के इस क्षेत्र में रहने वालों और यहां भ्रमण करने वालों को सावधान करने के लिए हमें कोई वॉर्निंग सिस्टम विकसित करना होगा। कुछ सरकारी एजेंसियों को इसके लिए खुद आगे बढ़कर काम करना होगा। उदाहरण के लिए, जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई), इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) और मौसम विभाग को आपस में मिलकर काम करना चाहिए।

जीएसआई, असुरक्षित अथवा अतिसंवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों का आसानी से पता लगा सकता है जबकि इसरो, सैटलाइट मैपिंग के माध्यम से इसकी दरारों को चिह्नित कर सकता है और उस पर निगरानी रख सकता है। मौसम विभाग पहले से ही खराब मौसम की चेतावनी दे सकता है। एक बार इस वॉर्निंग सिस्टम को प्रभाव में लाने के बाद, उत्तराखंड में होने वाले ऐसे नुकसानों को निश्चित रूप से रोका जा सकेगा। हालांकि योजनाएं बन चुकी हैं लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें अमल में फिलहाल नहीं लाया जा रहा है।

इस दिशा में क्या ऐसी कोई सक्षम कार्यप्रणाली है जो उत्तराखंड के निवासियों द्वारा अपनाई जा सके?

हां। हम वहां वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। गढ़वाल यहां का ऐसा पारंपरिक इलाका है जहां के लोग जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, वहां गांव के चारों ओर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया गया ताकि नदी का बहाव गांव की ओर न आए। लेकिन, बाद में आधुनिक विकास के साथ साथ यहां शहरी इलाके भी बसने लगे और इन इलाकों में हमारी बनाई एडवाइजरी को नहीं माना गया। इस बार जब बाढ़ आई तो यह इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया।

क्या आपने इस तरह की सलाह अथॉरिटीज को पहले दी है?

हां, हमने अथॉरिटीज को सलाह दी है कि टिकाऊ विकास सिर्फ पर्यावरण संतुलन के साथ ही संभव है। लेकिन उन्होंने हमारी सलाह को दरकिनार कर दिया। मौजूदा हालात में अब हर किसी को यह समझना होगा कि पहाडि़यों के मनोरम दृश्य से सिर्फ लाभ लेना एकतरफा सोच हो सकती है। हेमवती नंदन बहुगुणा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरीखे नेताओं को जब लेटर लिखकर इस विकट स्थिति के बारे में बताया गया तो उन्होंने उस ओर ध्यान भी दिया था। बाद में तो सिर्फ हवाई सर्वे कर औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती रहीं। जमीनी स्तर पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इस दिशा में सर्वे के लिए हम सोनिया गांधी के आभारी हैं। मैंने एक पत्र लिखकर उनका आभार भी प्रकट किया है। लेकिन अब भी जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बहुत सारे काम बचे हुए हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन के बुरे नतीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के बावजूद गढ़वाल विकास मंडल निगम ने नदियों के तटों पर अपने गेस्ट हाउस और टूरिस्टों के लिए कॉटेज बना लिए हैं। यह प्रलय के दिनों का पूर्वाभास करा रहा है। बावजूद इसके हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। इससे आने वाले समय में आपदाओं में और बढ़ोतरी होगी।

 

-नवभारत टाइम्स, जुलाई 6, 2013 (Nav Bharat Times Jul 6, 2013)